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    मिठाई नहीं… चने खाएंगे राजस्थान के अधिकारी, भजनलाल सरकार ने जारी किया नया निर्देश

    Updated: Sat, 27 Jan 2024 10:26 PM (IST)

    राजस्थान सरकार ने सरकारी बैठकों में चाय-नाश्ते पर होने वाला खर्च कम करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर नाश्ते में मिठाई और नमकीन परोसने पर रोक लगा दी है। बता दें कि सरकारी बैठकों में अब नाश्ते में केवल भुने चने मूंगफली मखाने और मल्टी ग्रेन बिस्किट ही उपलब्ध करवाए जा सकेंगे।

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    राजस्थान में सरकारी बैठकों में चाय-नाश्ते पर होने वाला खर्च कम करने का निर्णय लिया गया है। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान सरकार ने सरकारी बैठकों में चाय-नाश्ते पर होने वाला खर्च कम करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर नाश्ते में मिठाई और नमकीन परोसने पर रोक लगा दी है।

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    नाश्ते में भुने चने और मूंगफली

    सरकारी बैठकों में अब नाश्ते में केवल भुने चने, मूंगफली, मखाने और मल्टी ग्रेन बिस्किट ही उपलब्ध करवाए जा सकेंगे। साथ ही ब्रांडेड बोतल बंद पानी की जगह अब कांच की बोतल में पानी मिलेगा। अब तक होने वाली बैठकों में मिठाई, महंगी नमकीन, समोसा और चिप्स सहित कई सामग्री परोसी जाती थी, लेकिन अब खर्चों में कटौती का निर्णय लेते हुए साधारण नाश्ता उपलब्ध करवाया जाएगा।

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    नया आदेश बना चर्चा का विषय

    नई भाजपा सरकार का नया आदेश प्रशासनिक क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। दो दिन पहले मुख्य सचिव सुधांश पंथ के निर्देश पर जारी आदेश में मुख्यमंत्री सचिवालय को अलग रखा गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय में होने वाली बैठकों में पूर्व की तरह नाश्ता उपलब्ध करवाया जाएगा।

    वाहन खर्चे में भी कटौती

    राज्य सरकार के शासन सचिवालय में बैठने वाले अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्तर के आईएएस अधिकारियों के साथ ही विभागाध्यक्षों व कलेक्टरों सहित सभी अधिकारियों की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों के लिए नया मैन्यू तय किया गया है। वाहन खर्च में भी वचत की तैयारी जानकारी के अनुसार खर्चों में कटौती करने को लेकर सरकार वाहनों पर होने वाले खर्च में भी कटौती करने की योजना बना रही है।

    वित्त विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार में करीब एक सौ ऐसे अधिकारी हैं, जिनके पास एक से अधिक सरकारी कारें हैं। अब अधिकारियों को केवल एक ही कार उपलब्ध करवाने की तैयारी है। सरकारी कार्यालय में बिजली की बचत को लेकर भी निर्देश दिए जा रहे हैं।

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