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    Rajasthan: गैस के दामों में बढ़ोत्तरी पर भड़की कांग्रेस, कहा- केंद्र को आम आदमी से कोई लेना-देना नहीं

    By Preeti GuptaEdited By: Preeti Gupta
    Updated: Wed, 01 Mar 2023 11:26 AM (IST)

    राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने गैस सिलेंडर के बढ़ते हुए दामों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार सत्ता में आने के बाद से आम आदमी के हितों के खिलाफ काम कर रही है। (फाइल फोटो)

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    गैस के दामों में बढ़ोत्तरी पर भड़की कांग्रेस, कहा- केंद्र को आम आदमी से कोई लेना-देना नहीं

    जयपुर, पीटीआई। कमर्शियल और घरेलू दोनों गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है। इसके बाद से ही विपक्षी दलों ने इसके लिए केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने गैस सिलेंडर के बढ़ते हुए दामों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने एलजीपी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। तो वहीं उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सत्ता में आने के बाद से आम आदमी के हितों के खिलाफ काम कर रही है।

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    रसोई गैस एलपीजी में 50 रुपये की बढ़ोत्तरी

    गौरतलब है कि आज से रसोई गैस एलपीजी की कीमत में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। तो वहीं कर्मिशयल सिलेंडर में 350.50 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है। तेल कंपनी द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी की कीमत को बढ़ाकर 1,103 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर कर दिया गया है। बता दें कि जुलाई 2022 के बाद रसोई गैस एलपीजी की कीमत में यह पहली वृद्धि है।

    स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बीजेपी पर साधा निशाना

    राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी राज में पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी एक और झटका है। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मोदी राज में महंगाई आसमान छू रही है और लोग परेशान हैं। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाकर सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसे आम आदमी के हित से कोई लेना देना नहीं है।

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    'केंद्र लोगों पर अधिक वित्तीय बोझ डाल रहे हैं'

    स्वर्णिम चतुर्वेदी ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि वह महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए गरीबों को 500 रुपये की रियायती दर पर सिलेंडर उपलब्ध कराएगी, जबकि इसके विपरीत केंद्र लोगों पर अधिक वित्तीय बोझ डाल रहा है।

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