पंजाब में CM आवास के सामने बेरोजगार शिक्षकों का तगड़ा प्रदर्शन, पुलिस ने पानी की बौछारों और डंडों से खदेड़ा; कई घायल

जागरण संवाददाता, संगरूर। रोजगार की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे ईटीटी बेरोजगार सांझा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर मुख्यमंत्री आवास के समक्ष मंगलवार को पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज के दौरान जहां दर्जन भर से अधिक बेरोजगार अध्यापक घायल हो गए, वहीं मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ते बेरोजगारों पर पुलिस ने पानी की बौछारें डालकर खदेड़ने का प्रयास किया।

सीएम आवास समक्ष बेरोजगरों व पुलिस के बीच जमकर धक्कामुक्की हुई। इससे पहले ईटीटी बेरोजगार सांझा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने करीब चार घंटे बठिंडा-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर गांव खुराना के समीप धरना लगाकर आवाजाही ठप रखी।

पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका

यहां से शाम साढ़े तीन बजे बेरोजगार अध्यापक मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़े, जहां पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर सीएम आवास के समीप रोड पर रोक लिया। यहां पुलिस व बेरोजगारों के बीच धक्कामुक्की हुई।

बेरोजगार अध्यापकों को खदेड़ने लिए पानी की बौछारें डाली गईं, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे। इस उपरांत पुलिस ने लाठीचार्ज करके प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को 150 मीटर दूर तक खदेड़ा। इस उपरांत भी उनका धरना जारी रहा। वहीं, घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया।

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ज्वाइनिंग की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी

पिछले डेढ वर्ष से अपनी ज्वाइनिंग की मांग कर रहे ईटीटी काडर की 5994 व 2364 बेरोजगार यूनियन के नेता हरजीत सिंह बुढलाड़ा, बंटी कंबोज, बलिहार सिंह, मनप्रीत मानसा, रमेश अबोहर, हरीश कंबोज ने बताया कि ईटीटी 2364 भर्ती संबंधी प्रोवीजन सिलेक्शन लिस्ट शिक्षा विभाग की ओर से 25 जुलाई को और 5994 भर्ती की सूचियां 1 सितंबर को जारी की जा चुकी है, लेकिन शिक्षा विभाग उनकी ज्वाइनिंग नहीं करवा रहा है।

5994 भर्ती पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई, इसके बावजूद शिक्षा विभाग के अधिकारी रोक लगने का बहाना बनाकर ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे।

उन्होंने बताया कि चार हलकों की विधानसभा उपचुनाव का बहाना बनाया गया, लेकिन भारतीय चुनाव कमिशन ने वोटिंग से एक दिन पहले स्टेशन चुनाव संबंधी पोर्टल ओपन करवाकर वोटिंग के अगले दिन ज्वाइन करवाने की मंजूरी दे दी थी।

हाई कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला

14 अक्टूबर को ईडब्लयुएस कैटगरी को लेकर एक रिजर्व फैसला हाई कोर्ट ने सुनाया। इसकी सुनवाई 19 नवंबर को हुई। इसके लिखित ऑर्डर में किसी प्रकार की रोक नहीं। जबकि केवल आगामी 17 जनवरी 2025 पड़ी है। इसके बाद हाईकोर्ट के आर्डर लेकर यूनियन नेता विभाग के अधिकारियों से मिले।

अधिकारियों ने रोक लगी की बात कही, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एलान किया कि जब तक उनकी मांगों का पूर्ण रूप से हल नहीं हो जाता तब तक संघर्ष जारी रखा जाएगा।

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