पंजाब सरकार की बड़ी उपलब्धि, वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीनों में राजस्व संग्रह पहुंचा 31 हजार करोड़ के पार
पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीनों में वैट सीएसटी जीएसटी पीएसडीटी और आबकारी से प्राप्त राजस्व में 31 हजार करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने गणतंत्र दिवस समागम के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत अब तक 16 ड्रा निकाले जा चुके हैं।
जागरण संवाददाता, संगरूर। पंजाब को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) की अगुआई वाली सरकार ने पहली बार एक वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीनों में वैट, सीएसटी, जीएसटी, पीएसडीटी व आबकारी से प्राप्त राजस्व में 31 हजार करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है।
मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान दिसंबर तक इन करों से कुल 31,156 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह दावा वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) ने संगरूर में गणतंत्र दिवस समागम दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए किया।
क्या है 'बिल लाओ, इनाम पाओ' योजना?
हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) ने कहा कि राज्य के लोगों को अपनी खरीद का बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बिल लाओ, इनाम पाओ योजना जारी की गई है। इस योजना तहत जनवरी 2025 तक ''मेरा बिल'' ऐप पर अपने खरीद बिलों को अपलोड करने वाले 3850 विजेताओं को 2 करोड़ 27 लाख 40 हजार रुपये के इनामों से नवाजा गया है।
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अब तक 16 ड्रा हो चुके हैं सफल
सितंबर 2023 से शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक 16 ड्रा सफलतापूर्वक निकाले गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह वस्तुओं की खरीद का बिल जरूर लें, क्योंकि इससे जहां खरीद-फरोख्त के दौरान होने वाले किसी धोखे से बचा जा सकता है, वहीं राज्य के विकास में भी बहुमूल्य योगदान होगा।
34 महीने में दी है 50 हजार सरकारी नौकरियां: चीमा
गणतंत्र दिवस पर वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) ने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा व खेल क्षेत्रों का विकास करने के साथ-साथ राज्य के लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए मुफ्त बिजली जैसी सुविधाएं प्रदान करना व प्रशासनिक सुधार लाना पंजाब सरकार का मुख्य उद्देश्य है।
पंजाब सरकार द्वारा 34 महीनों के दौरान 50 हजार के करीब सरकारी नौकरियां दी गई हैं। पंजाब सरकार द्वारा गत वर्ष गोइंदवाल पावर प्लांट को 1080 करोड़ रुपये की लागत से खरीदा गया। भारत में किसी राज्य सरकार द्वारा एक निजी पावर प्लांट खरीदने की यह पहली उदाहरण है।
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