Punjab News: धरने पर बैठी महिला ने सरहिंद नहर में लगाई छलांग, सुसाइड नोट में मौत के लिए शिक्षामंत्री को जिम्मेदार ठहराया

जागरण संवाददाता, रूपनगर। शुक्रवार और शनिवार की मध्यरात्रि महिला ने सरहिंद नहर में मरने के लिए छलांग लगा दी। महिला की पहचान रूपनगर की दशमेश नगर निवासी बलविंदर कौर (35) के रूप में हुई है। बलविंदर कौर 483 सदस्यों में से एक थी, जिन्होंने 1158 सहायक प्रोफेसर और लाइब्रेरियन फ्रंट के बैनर तले राज्य के शिक्षामंत्री हरजोत बैंस के गांव गंभीरपुर में धरना लगाया हुआ है।

ये धरना पिछले दो माह से जारी है। दूसरी तरफ, एसएचओ रूपनगर इंसपेक्टर पवन कुमार के मुताबिक बलविंदर कौर का स्कूटर सरहिंद नहर के पुराने पुल के पास से बरामद किया गया है।

बलविंदर कौर ने अपनी मौत के लिए शिक्षामंत्री को जिम्मेदार बताया

बलविंदर कौर ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा है। जिसमें कहा है कि वो डिप्रेशन में है और शिक्षामंत्री उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है। बलविंदर कौर ने लिखा है कि वो तीन दिसंबर 2021 को जब सहायक प्रोफेसर बनी थी, तबसे समस्याओं से जूझ रही हैं।

मृतिका के भाई मे पुलिस को ये बताया

दूसरी तरफ, रूपनगर पुलिस ने बलविंदर कौर के भाई हरदेव सिंह के बयान पर उसके पति सुप्रीत सिंह और ससुर भाग सिंह के खिलाफ मरने के लिए मजबूर करने के आरोप में एफआइआर दर्ज की है। मृतका के भाई हरदेव सिंह ने बयान दिए हैं कि उसकी बहन ने पांच साल पहले बेटी को जन्म दिया था और तभी से उसका पति व ससुर उसको परेशान कर रहे थे।

उसकी बहन दो बार गर्भपात को चुका है और वो इस समय डिप्रेशन का इलाज करवा रही थी। हरदेव सिंह के मुताबिक उसकी बहन बलविंदर कौर ने नहर में कूदने से पहले अपने पति को वॉयस मैसेज भी भेजा था कि वो उसके द्वारा परेशान किए जाने की वजह से वो उसकी जिंदगी से दूर जा रही है।

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पुलिस ने जांच की शुरू

रूपनगर के एसएसपी विवेकशील सोनी ने बताया कि पुलिस ने बलविंदर कौर के पति सुप्रीत सिंह और उसके ससुर भाग सिंह के खिलाफ मरने के लिए मजबूर करने के आरोप में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस को बलविंदर कौर के पति सुप्रीत सिंह ने जो सुसाइड नोट सौंपा है, उसमें मंत्री का नाम है। पुलिस सुसाइड नोट को लेकर अगल से जांच कर रही है।

ये था नियुक्तियों का मामला

विधानसभा चुनाव से पूर्व अक्टूबर 2021 में 1158 सहायक प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी। दिसंबर में 607 को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। इसमें से 124 ने अपनी ड्यूटी ज्वॉइन कर ली। बाकी 483 सहायक प्रोफेसर और लाइब्रेरियन उनकी नियुक्ति प्रक्रिया के खिलाफ काफी संख्या में याचिकाएं अदालत में दायर किए जाने की वजह से हैडक्वार्टर पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए। पिछले साल 22 अगस्त को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को रद कर दिया।

पंजाब सरकार लेटर पेटेंट अपील (एलपीए) अदालत में एकल बैंच के फैसले के खिलाफ दायर कर दी। इस दौरान शिक्षामंत्री बैंस पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि हाईकोर्ट के फैसले की वजह से पंजाब सरकार सहायक प्रोफेसरों व लाइब्रेरियन को ड्यूटी ज्वाइन नहीं करवा सकती।

जबकि ड्यूटी ज्वाइन करने से वंचित सहायक प्रोफेसर व लाइब्रेरियन ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करवाने में कोई भी कानूनी अड़चन नहीं है। पंजाब सरकार उनके मसले को हल करने के लिए गंभीर नहीं है। इसके बाद 31 अगस्त को कैबिनेट मंत्री के गांव गंभीरपुर में सहायक प्रोफेसर व लाइब्रेरियन ने ड्यूटी ज्वाइन करवाने की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया था।

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