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पंजाब में पराली के 'सैटेलाइट अलर्ट' का जमीनी सच, 5835 अलर्ट में से सिर्फ 2442 मामलों में ही हुई पुष्टि

Published: Mon, 16 Nov 2026 07:00 AM (GMT+05:30)

पंजाब में पराली जलाने के सैटेलाइट अलर्ट और जमीनी जांच में बड़ा अंतर सामने आया है। 5835 अलर्ट में से ...और पढ़ें

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. सैटेलाइट अलर्ट और जमीनी पुष्टि में बड़ा अंतर।

  2. 5835 अलर्ट में से 2442 मामलों की पुष्टि हुई।

  3. कचरा जलाने से भी दर्ज होते हैं हीट अलर्ट।

जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी के लिए इस्तेमाल हो रही सैटेलाइट तकनीक और जमीनी जांच के बीच आंकड़ों का बड़ा अंतर सामने आया है। सैटेलाइट से मिलने वाले अलर्ट जहां खेतों में आग लगने की हजारों संभावित घटनाओं की तस्वीर पेश कर रहे हैं, वहीं प्रशासनिक जांच में इनका एक बड़ा हिस्सा पराली जलाने का मामला साबित नहीं हो रहा।

मौजूदा सीजन में अब तक सैटेलाइट के माध्यम से पराली जलाने के 5835 अलर्ट सामने आए हैं। इनमें से 5539 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन मौके पर मिले साक्ष्यों और प्रशासनिक सत्यापन के बाद केवल 2442 मामलों में ही पराली जलाने की पुष्टि हुई है। यानी जांच पूरी होने के बावजूद आधे से भी कम अलर्ट वास्तविक पराली जलाने की घटनाओं में तब्दील हुए हैं।

दरअसल, खेतों में पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए इसरो के थर्मल बेस्ड साफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर आग अथवा गर्मी के संकेत मिलने पर अलर्ट जारी किए जाते हैं। इन अलर्ट के आधार पर संबंधित लोकेशन की जानकारी जिला प्रशासन तक पहुंचाई जाती है। इसके बाद जिला स्तर पर गठित टीमें मौके पर पहुंचकर जांच करती हैं।

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इस प्रक्रिया में यह पता लगाया जाता है कि सैटेलाइट द्वारा दर्ज किया गया हीट सिग्नल वास्तव में धान की पराली जलाने के कारण था या फिर इसके पीछे कचरा जलाने अथवा कोई अन्य वजह थी।

इस पूरी प्रक्रिया में सैटेलाइट से मिलने वाला अलर्ट शुरुआती सूचना का काम करता है, जबकि प्रशासनिक जांच उसके वास्तविक कारण की पहचान करती है। ऐसे में सैटेलाइट का अलर्ट अपने आप में पराली जलाने का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता। वास्तविक पुष्टि जमीनी जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होती है।

पिछले साल भी सामने आई थी ऐसी ही तस्वीर

अगर पिछले साल के आंकड़ों से इसकी तुलना करें तो 14 नवंबर 2025 तक राज्य में पराली जलाने के कुल 4838 मामले सामने आए थे। इनमें से 4672 मामलों की जांच पूरी की गई थी, लेकिन जांच के दौरान केवल 2258 मामलों में ही पराली जलाने की पुष्टि हुई थी। वहीं इस साल 14 नवंबर तक सैटेलाइट से मिले अलर्ट की संख्या बढ़कर 5835 हो गई है।

इनमें 5539 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है और 2442 मामलों में पराली जलाने की पुष्टि हुई है। इस तरह पिछले साल के मुकाबले इस बार सैटेलाइट अलर्ट में 997 की बढ़ोतरी हुई है, जबकि जांच में पुष्टि होने वाले मामलों की संख्या में 184 का इजाफा हुआ है। आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि दोनों वर्षों में सैटेलाइट से मिले अलर्ट और जमीनी जांच में पुष्टि होने वाले मामलों के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है।

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कचरा जलाने से भी दर्ज हो जाते हैं हीट अलर्ट

पीपीसीबी के स्टबल बर्निंग के नोडल अधिकारी राजीव गुप्ता ने बताया कि इसरो के थर्मल बेस्ड साफ्टवेयर के माध्यम से जिस भी स्थान पर हीट महसूस होती है, उसकी लोकेशन संबंधित जिले के डिप्टी कमिश्नर को भेज दी जाती है। इसके बाद जिला प्रशासन की टीमें संबंधित स्थान का दौरा कर वास्तविक स्थिति की जांच करती हैं।

कई बार किसी इलाके में कचरा जलाने या अन्य कारणों से भी आग की गर्मी सैटेलाइट में दर्ज हो जाती है। ऐसे मामलों में भी अलर्ट जारी हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वहां पराली ही जलाई गई है।

उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंचने वाली टीम विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर जांच करती है। जांच पूरी होने के बाद डिजिटली एप के माध्यम से संबंधित रिपोर्ट और दस्तावेज डीसी के पास प्रस्तुत किए जाते हैं।

डीसी की ओर से सत्यापन किए जाने के बाद ही यह तय होता है कि संबंधित स्थान पर वास्तव में पराली जलाई गई थी या सैटेलाइट ने किसी अन्य कारण से उस लोकेशन को कैप्चर किया था। पराली जलाने की पुष्टि होने के बाद ही संबंधित किसान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

अलर्ट से कार्रवाई तक कई स्तरों पर होती है जांच

ऐसे में अलर्ट की संख्या को सीधे पराली जलाने की प्रमाणित घटनाओं के रूप में देखना सही नहीं होगा। दूसरी ओर, यह भी महत्वपूर्ण है कि जिन मामलों की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, उनका अंतिम परिणाम सामने आने के बाद ही मौजूदा सीजन की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सकेगा।

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