Punjab: वित्तमंत्री ने दो बार की वैट एसेसमेंट खत्म करने की घोषणा, नोटीफिकेशन अभी भी रूका; कारोबारी पेरशान
Punjab News पंजाब के वित्तमंत्री ने दो बार वैट एसेसमेंट खत्म करने की घोषणा की है। ट्रेड फोरम के प्रधान बदीश जिन्दल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में बदलाव का नारा देकर आई थी। इसके लिए उद्योगपतियों को भी कई तरह की सुविधाएं देने के लिए कहा गया था। लेकिन सरकार की ओर से दो अहम घोषणाओं को अभी तक लागू नहीं करवा सकी है।
लुधियाना, जागरण संवाददाता: ऑल इंडस्ट्री एवं ट्रेड फोरम ने आम आदमी पार्टी की सरकार के सत्ता में आने से पूर्व और सत्ता में आने के बाद दी गई गारंटियां पूरी न होने से इंडस्ट्री को हो रहे नुकसान पर चिंता व्यक्त की है। ट्रेड फोरम के प्रधान बदीश जिन्दल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में बदलाव का नारा देकर आई थी।
अहम घोषणाएं नहीं हुई अभी तक लागू
इसके लिए उद्योगपतियों को भी कई तरह की सुविधाएं देने के लिए कहा गया था। लेकिन सरकार की ओर से दो अहम घोषणाओं को अभी तक लागू नहीं करवा सकी है। आठ अगस्त 2022 को वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने वैट मामलों में की रूकी हुई एसेसमेंट को चार महीनों में खत्म करने की घोषणा की थी, इसके बाद 27 जुलाई 2023 को भी इन केसों को आने वाले 15 दिनों में समाप्त करने की घोषणा की गई।
तीस हजार से अधिक कारोबारियों को उठानी पड़ रही परेशानियां
लेकिन दो बार वित्तमंत्री की ओर से घोषणा किए जाने और लंबा समय बीत जाने के बावजूद अभी तक विभाग की ओर से इसको लेकर किसी तरह की नोटीफिकेशन नहीं की गई। इसके चलते तीस हजार से अधिक कारोबारियों को इसके चलते दो साल से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग की ओर से केसों को स्क्रूटनी में डाला गया है और भारी जुर्माने लगाए जा रहे हैं।
कई राज्यों में अब सी फार्म सुविधा बंद
विभाग की ओर से सी फार्म मांगे जा रहे हैं, लेकिन लंबे समय से जीएसटी प्रक्रिया लागू होने से कई राज्यों में अब सी फार्म सुविधा बंद हो चुकी है। इसके साथ ही दूसरे मामले में सरकार ने हाल ही में मिक्सलैंड यूज इंडस्ट्री को राहत देने की बात कही। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से मीत हेयर की ओर से की गई थी। जिसमें मिक्सलैंड यूज इलाकों की इंडस्ट्री को एक्सटेंशन देने की बात कही गई, जोकि 18 जुलाई 2023 को की गई थी।
उद्योगपतियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। लेकिन इस मामले में भी अभी तक नोटीफिकेशन जारी नहीं की गई। इसके चलते चालीस हजार के करीब इंडस्ट्री बिना कंसेट के काम कर रही है। इसके साथ ही सरकार ग्रीन स्टांप पेपर की घोषणा कर चुकी है।
सरकार के आने के बाद 15 प्रतिशत बिजली के दामों में हुई बढ़ोतरी
लेकिन खरीददार को अब भी सभी विभागों से अप्रूवल लाने के लिए कहा जा रहा है। वहीं सरकार ने सस्ती बिजली देने का वायदा किया था। लेकिन सरकार के आने के बाद 15 प्रतिशत बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से इन मांगो को शीघ्र पूरा कर इंडस्ट्री को राहत देने की मांग की है।
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