'सीएम भगवंत मान नाटकबाजी बंद करें', रवनीत बिट्टू बोले- झूठ न बोलें; हरियाणा को तो पानी भेजा ही नहीं जा रहा

जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब का पानी हरियाणा को देने का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं ने मॉडल टाउन एक्सटेंशन स्थित भाजपा कार्यालय का घेराव किया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का पुतला फूंका।

बीजेपी कार्यालय का घेराव करने की सूचना पर भाजपा के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में जुट गए। तनाव देख पुलिस आ गई। पुलिस ने भाजपा कार्यालय का गेट बंद कर दिया और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं आने दिया न ही भाजपा के कार्यकर्ताओं को बाहर जाने दिया। इस दौरान तनाव की स्थिति बनी रही। लेकिन बिट्टू का पुतला फूंक देने के बाद आप के कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय से वापस चले गए।

पानी के लिए कोई भी बलिदान देने को पंजाब तैयार

इससे पहले आप के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां, अमनदीप सिंह मोही और शरणपाल सिंह मक्कड़ ने किया। इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख नेताओं में दलजीत सिंह भोला ग्रेवाल, अशोक पाराशर पप्पी, सरदार कुलवंत सिंह सिद्धू, चौधरी मदन लाल बग्गा, सरदार जीवन सिंह संगोवाल और राजिंदर पाल कौर छीना व वालंटियर भी मौजूद थे।

आप नेताओं ने केंद्र की कड़ी निंदा की और केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू पर पंजाब के हितों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। कहा कि भाजपा सरकार ने पंजाब के साथ बार-बार भेदभाव किया है। पंजाबी अपने पानी की रक्षा के लिए कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार है।

पंजाब-हरियाणा जल विवाद पर रवनीत सिंह बिट्टू का बड़ा बयान, बोले- एक भी बंद पानी नहीं देंगे pic.twitter.com/bbBHSdUM5o

— sushil kumar (@sushil1641993) May 1, 2025

पंजाब का एक बूंद पानी नहीं दिया जाएगा- बिट्टू

वहीं, दूसरी तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से हरियाणा या किसी अन्य राज्य को पेयजल या किसी अन्य उद्देश्य के लिए एक बूंद पानी नहीं दिया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वह नाटकबाजी के लिए मशहूर हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार किसानों और केंद्र सरकार के बीच चल रही बातचीत को रोकने की कोशिश कर रही है। किसानों द्वारा राज्य सरकार की भागीदारी का बहिष्कार करने के बाद पंजाब सरकार केवल अपना महत्व बनाए रखने के लिए यह विरोध प्रदर्शन कर रही है।

उन्होंने अपील की कि जल से संबंधित सभी विवाद उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। इसलिए इन मामलों का निर्णय न्यायालयों पर छोड़ दिया जाना चाहिए तथा सभी राज्यों को जिम्मेदारी से न्यायालय में अपना पक्ष रखना चाहिए।

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