पार्षदों का वेतन बढ़ाने और पेंशन लगाने के प्रस्ताव पर पंजाब सरकार ने निगम से मांगी रिपोर्ट Jalandhar News

जालंधर, जेएनएन। आरटीआइ एक्टिविस्ट रविंदर पाल सिंह चड्ढा की शिकायत पर पंजाब सरकार ने नगर निगम कमिश्नर से हाउस में पार्षदों का वेतन बढ़ाने और पेंशन लगाने के प्रस्ताव पर रिपोर्ट मांग ली है। दो माह पहले नगर निगम ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि पार्षदों का वेतन 50 हजार रुपये महीना किया जाए और पूर्व पार्षद होने पर इन्हें हर माह 30 हजार रुपये पेंशन दी जाए।

चड्ढा ने पंजाब सरकार से शिकायत की थी कि नगर निगम के पास मुलाजिमों को देने के लिए वेतन और विकास कार्यों के लिए फंड तक नहीं है लेकिन पार्षदों का वेतन बढ़ाने और पेंशन लगाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है।  आरटीआइ एक्टिविस्ट ने मांग की थी कि इस प्रस्ताव पर तुरंत रोक लगाई जाए। दो महीने से यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने अब इस पर नगर निगम कमिश्नर से रिपोर्ट मांग ली है।

निगम के रिटायर्ड पेंशनरों को नहीं मिली दिसंबर की पेंशन

नग निगम के रिटायर्ड मुलाजिमों को अभी तक दिसंबर की पेंशन नहीं मिली है। यह मुलाजिम रोजाना नगर निगम कमिश्नर ऑफिस में आकर पेंशन जारी करने की मांग कर रहे हैं लेकिन नगर निगम के पास फंड ही नहीं है। पेंशनरों को हर माह पहले हफ्ते में पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन अब फरवरी शुरू होने वाला है लेकिन दिसंबर की पेंशन ही नहीं मिली है। मांगों को लेकर रिटायर्ड मुलाजिमों ने निगम के खिलाफ नारेबाजी की और पेंशन जारी करने की मांग उठाई है।

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