कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकाेष्ठ की मांग-पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाए केंद्र सरकार
पंजाब कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकाेष्ठ ने पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की है। विभाग का मानना है कि इससे दामाें में कमी अाएगी।
जालंधर, जेएनएन। पंजाब कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकाेष्ठ ने पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की है। विभाग का मानना है कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने के बाद ही दामों पर नियंत्रण हो सकता है। इस संबंध में रविवार को हाजी जहीर आलम के निवास स्थान पर आयोजित बैठक में विभाग के प्रदेश महासचिव अख्तर सलमानी विशेष रूप से शामिल हुए।
इस दौरान उन्होंने कहा कि महीने भर में अाठ बार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में इजाफा होने से आमजन से लेकर किसानों की परेशानी बढ़ गई है। यहां तक कि परिवहन सेवाएं भी महंगी हो जाएंगी, जिसका असर जनजीवन पर पड़ना तय है। बावजूद इसके केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर चुप्पी साधी हुई है। एक तरफ पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में लगातार हो रहे इजाफे से लोग परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने केवल लोगों को उलझा कर रखा हुआ है।
उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों के दामों पर कंट्रोल करने के लिए इन्हें जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। इसके लिए राज्य स्तर पर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर दोआबा जोन के चेयरमैन अयूब सलमानी सहित कई सदस्य मौजूद थे।
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