गर्भपात के लिए महिला की इच्छा ही अंतिम, पति की अनुमति जरूरी नहीं; हाईकोर्ट का अहम फैसला

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। महिलाओं की शारीरिक स्वायतता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संवैधानिक संरक्षण देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

अदालत ने कहा कि गर्भपात के लिए विवाहित महिला की अपनी इच्छा और सहमति ही सर्वोपरि है और इसके लिए पति की अनुमति न तो आवश्यक है और न ही कानून इसकी मांग करता है।

हाई कोर्ट के जस्टिस सुवीर सहगल ने फतेहगढ़ साहिब की 21 वर्षीय महिला की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। महिला ने 16 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति मांगी थी।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया था कि उसका विवाह 2 मई, 2025 को हुआ था, लेकिन विवाह के बाद ही वैवाहिक संबंध तनावपूर्ण हो गए। इस कारण वह लंबे समय से मानसिक तनाव और चिंता से गुजर रही हैं।

ऐसे हालात में अनचाही गर्भावस्था ने उनकी मानसिक स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया। इसके बाद उन्होंने गर्भपात की अनुमति के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाई कोर्ट ने 22 दिसंबर को पीजीआइ चंडीगढ़ को निर्देश दिया कि वह एक मेडिकल बोर्ड गठित कर याचिकाकर्ता की जांच करे और यह रिपोर्ट दे कि गर्भपात चिकित्सकीय रूप से संभव और सुरक्षित है या नहीं। मेडिकल बोर्ड ने 23 दिसंबर 2025 को महिला की जांच की।