पश्चिम एशिया संकट के बीच खाद सब्सिडी में 64.3% बढ़ी, किसानों को राहत; केवल ढिल्लों ने पीएम मोदी का जताया आभार

उन्होंने कहा कि पिछले रबी सीजन के ₹37,952.29 करोड़ की तुलना में ₹24,417.73 करोड़ की बढ़ोतरी के साथ यह 64.3 प्रतिशत की ऐतिहासिक पहल है, जो केंद्र सरकार की किसान-हितैषी सोच का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

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संकट के बावजूद किसानों को महंगाई से बचाव

ढिल्लों ने कहा कि पश्चिम एशिया के गंभीर संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद और कच्चे माल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस वैश्विक अस्थिरता के बावजूद मोदी सरकार ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दरों में संशोधन कर डीएपी और एनपीकेएस सहित पी-एंड-के खाद के 28 ग्रेड पर सारा अतिरिक्त वित्तीय बोझ स्वयं उठाया है।

परिणामस्वरूप, अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ने के बावजूद किसानों को डीएपी की 50 किलो की बोरी पहले की तरह ही ₹1,350 की स्थिर कीमत पर मिलती रहेगी।

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अन्नदाता को डेढ़ लाख करोड़ की खाद सब्सिडी का लाभ

भाजपा पंजाब अध्यक्ष ने रेखांकित किया कि केंद्र की मोदी सरकार अब तक पंजाब के किसानों को ₹1,50,000 करोड़ (1.50 लाख करोड़ रुपये) की खाद सब्सिडी का सीधा लाभ पहुंचा चुकी है। उन्होंने कहा कि गेहूं और अन्य रबी फसलों की बुआई के समय यह ₹62,370 करोड़ का पैकेज पंजाब की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत है।

ढिल्लों ने पंजाब की 'आप' सरकार से मांग की कि केंद्र द्वारा भेजी जा रही सब्सिडी वाली खाद का सहकारी समितियों और मंडियों के माध्यम से निर्बाध वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि राज्य में कालाबाजारी, जमाखोरी या खाद के साथ गैर-जरूरी वस्तुओं की जबरन टैगिंग कर किसानों की लूट न हो सके।

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