ड्रग्स पर एसटीएफ की रिपोर्ट की होगी पड़ताल, गृह सचिव व डीजीपी करेंगे मजीठिया मामले की जांच

जेएनएन, चंडीगढ़। पूर्व कैबिनेट मंत्री व अकाली विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया की नशा तस्करी में संलिप्तता को लेकर स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने गृह सचिव एनएस कलसी व डीजीपी सुरेश अरोड़ा को जांच सौंप दी है। इसी के साथ सील बंद रिपोर्ट के लीक होने के मामले की जांच को लेकर भी सरकार जल्द ही जांच अधिकारी की तैनाती करने जा रही है। एसटीएफ ने 28 नवंबर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मजीठिया पर लगे आरोपों की जांच कर सील बंद रिपोर्ट सौंपी थी।

इससे पहले मजीठिया पर लगे आरोपों की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने की थी। ईडी की रिपोर्ट की जांच की जिम्मेदारी एसटीएफ को सौंपी गई थी। एसटीएफ चीफ हरप्रीत सिंह सिद्धू ने ईडी की रिपोर्ट की पड़ताल करके एसटीएफ की तरफ से तैयार रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी थी। हाईकोर्ट ने इसे सरकार को भेज कर तीन सप्ताह में कार्रवाई की जानकारी मांगी थी।

दो हफ्ते पहले एक निजी टीवी चैनल ने उक्त रिपोर्ट के हवाले से दावा किया था कि मजीठिया को नशे के मामले में क्लीन चिट नहीं मिली है। उसी दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मजीठिया पर लगाए आरोपों को लेकर माफी मांगी थी।

सिद्धू ने प्रेस कांफ्रेंस में किया था दावा

केजरीवाल के माफी मांगने के अगले ही दिन कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू व उनकी पत्नी ने प्रेस कांफ्रेंस कर रिपोर्ट पढ़कर सुनाई थी। इसमें दावा किया गया था कि एसटीएफ ने अपनी जांच में मजीठिया के खिलाफ तमाम सबूत होने की बात कही है।

उन्होंने कहा था कि अब मुख्यमंत्री किस बात का इंतजार कर रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नशे के मामले को लेकर मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कांग्रेसी विधायकों की मांग पर कहा था कि सुबूत हाथ में आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।

मजीठिया ने विधानसभा में उठाया था मामला

विधानसभा के बजट सत्र में मजीठिया ने यह सवाल उठाया था कि सील बंद रिपोर्ट लीक कैसे हुई। उन्होंने सरकार से मांग की थी कि रिपोर्ट लीक करने वालों के खिलाफ कारवाई की जाए।

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