'किसे नियुक्त कर रहे मुख्य चुनाव आयुक्त...', SGPC चुनाव पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने केंद्र से स्पष्ट रूप से पूछा है कि एसजीपीसी चुनाव कराने के लिए किस व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जा रहा है? मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा। इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी, लेकिन केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई से पहले नियुक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।

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30 सितंबर को भी केंद्र को दिए थे निर्देश

एसजीपीसी चुनाव को लेकर कई याचिकाएं पिछले कुछ वर्षों से हाईकोर्ट में लंबित हैं। इन याचिकाओं में चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया है। चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार की जा चुकी है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त का पद रिक्त होने के कारण चुनाव कराने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।

दरअसल, एसजीपीसी चुनाव के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसएस सारों को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का सवाल खड़ा हो गया। इसके बाद हाईकोर्ट में मांग उठाई गई कि चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।

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चुनाव कराने की जिम्मेदारी पर टिकी निगाहें

इस मामले में 30 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह अदालत को बताए कि एसजीपीसी चुनाव के लिए नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की जा रही है।

केंद्र सरकार को आज की सुनवाई में इस संबंध में जानकारी देनी थी, लेकिन उसने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांग लिया। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को और समय देते हुए साफ कर दिया कि अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करना होगा।

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