पंजाब के नगर निकायों में GPF और रिटायरमेंट लाभ का कितना पैसा बकाया? हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा पूरा हिसाब
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के नगर निकायों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित जीपीएफ और सेवानिवृत्ति लाभों पर राज्य ...और पढ़ें
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट फाइल फोटो
HighLights
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगा लंबित लाभों का हिसाब
जीपीएफ कटौती खातों में जमा न होने पर अदालत ने जताई चिंता
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भुगतान में देरी पर सख्त रुख
दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। पूरी जिंदगी सरकारी सेवा में बिताने के बाद यदि किसी कर्मचारी को अपनी पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ें, तो यह व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
पंजाब के नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों और सुधार न्यासों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की इसी समस्या पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार से बकाया सेवानिवृत्ति लाभ और सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) का पूरा ब्योरा मांगा है।
जस्टिस नमित कुमार ने सरकार को बताने का निर्देश दिया है कि स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के कितने सेवानिवृत्ति लाभ लंबित हैं, जीपीएफ की कितनी राशि खातों में जमा नहीं हुई और इन देनदारियों का भुगतान करने के लिए कितने बजट की जरूरत होगी।
स्थानीय निकाय विभाग सचिव ने पेश की थी एसओपी
याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि सरकार की अनुपालन रिपोर्ट में कई अहम सवालों के जवाब नहीं हैं। स्थानीय निकाय विभाग के सचिव ने शपथपत्र के साथ मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पेश की थी, लेकिन उसमें बकाया भुगतान की समयसीमा और जरूरी बजट का स्पष्ट उल्लेख नहीं था।
अदालत ने पूछा है कि जिन मामलों में सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है, उनमें भुगतान कब तक होगा। साथ ही, लंबित देनदारियां चुकाने के लिए कुल कितनी धनराशि और बजट चाहिए, इसका पूरा विवरण देने को कहा है।
वेतन से कटौती, फिर भी जीपीएफ में जमा नहीं हुई राशि
हाईकोर्ट ने चिंता जताई कि कुछ स्थानीय निकाय कर्मचारियों के वेतन से जीपीएफ की राशि काट रहे हैं, लेकिन उसे संबंधित खातों में जमा नहीं करा रहे। अदालत ने ऐसे मामलों की संख्या और जमा नहीं हुई राशि का ब्योरा मांगा है। इसमें नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों और सुधार न्यासों के कर्मचारियों की जीपीएफ के साथ अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) की लंबित राशि भी शामिल होगी।
पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में देरी बार-बार सामने आ रही है और तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ज्यादा परेशानी होती है। कई मामलों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को लाभ अपेक्षाकृत जल्दी मिल जाते हैं।
अदालत ने कहा था कि निम्न श्रेणी के कर्मचारी रोजमर्रा की जरूरतों, चिकित्सा खर्च और पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए इन लाभों पर निर्भर रहते हैं। अब हाईकोर्ट ने विभाग के सचिव से बकाया राशि, बजट की जरूरत और भुगतान की समय सीमा का विस्तृत हिसाब मांगा है।
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