जहरीली हवा पर एक्शन में प्रशासन, फरीदाबाद में 2 निर्माण साइटों पर जड़ा ताला; 8 पर लटकी तलवार
Faridabad Pollution Action:हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फरीदाबाद में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चला रहा ...और पढ़ें

Faridabad HSPCB Action Construction Sites: फरीदाबाद में दो कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद। फोटो प्रतीकात्मक
HighLights
फरीदाबाद में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु विशेष अभियान जारी।
दो निर्माण साइटों को धूल नियंत्रण उल्लंघन पर बंद किया।
आठ अवैध उद्योगों को बंद करने के लिए नोटिस जारी।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद (सुभाष डागर)। फरीदाबाद में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने तथा निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के निर्धारित मानकों की पालन कराने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) विशेष अभियान चला रहा है।
इस अभियान के तहत बुधवार को फरीदाबाद के सेक्टर-24 और नहर पार क्षेत्र में निर्माण कार्यों के दौरान धूल नियंत्रण के निर्धारित उपायों एवं संबंधित नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दो निर्माण साइटों को बंद करा दिया। सरूरपुर और नेकपुर क्षेत्र में आठ अवैध उद्योगों की पहचान की गई है। इन उद्योगों को बंद करने की कार्रवाई के लिए संबंधित संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
उपायुक्त आयुष सिन्हा ने जिला प्रशासन को वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर गंभीरता से कार्य करने के लिए कहा है। निर्माण स्थलों पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के दिशा-निर्देशों तथा डस्ट पोर्टल से संबंधित नियमों की पालना करना जरूरी है। निर्माण कार्यों के दौरान धूल के फैलाव को रोकने के लिए निर्धारित नियंत्रण उपाय अपनाना जरूरी है।
उपायुक्त सिन्हा ने स्पष्ट किया कि निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के नियमों की अवहेलना करने वाले संस्थानों एवं संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने संबंधित विभागों को नियमित निगरानी करने तथा प्रदूषण नियंत्रण संबंधी दिशा-निर्देशों की प्रभावी पालना करने के निर्देश दिए हैं।
जिला प्रशासन ने आमजन एवं निर्माण एजेंसियों से कहा कि वह प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन करें और स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में सहयोग दें। स्वच्छ वायु और स्वस्थ जीवन के लिए प्रदूषण नियंत्रण में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है।
यह भी पढ़ें- पराली नहीं, गाड़ियां बिगाड़ रहीं दिल्ली की हवा! प्रदूषण में 52 फीसदी हिस्सेदारी, GRAP भी साबित हुआ बेअसर