GRAP फेल, सड़कें जाम, CSE की रिपोर्ट का खुलासा- दिल्ली के प्रदूषण में पराली नहीं, 52% जिम्मेदार वाहन

सेंटर फार साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के नए विश्लेषण का भी यही निष्कर्ष है। इस लापरवाही के कारण राजधानी की हवा दीपावली से पहले ही अन्य वर्षों की तुलना में अधिक प्रदूषित रही।

हल्की गिरावट दर्ज की गई

सीएसई के अर्बन लैब की डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर शरणजीत कौर का कहना है कि इस वर्ष दिल्ली में सर्दियों से पहले का प्रदूषण वर्ष 2025 की तुलना में अधिक रहा है, सिर्फ सितंबर के अंत में वर्षा के कारण इसमें हल्की गिरावट दर्ज की गई थी। पंजाब सहित अन्य पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने को इसका कारण बताते हुए राजनीतिक पार्टियां आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति कर रही हैं।

लेकिन सीएसई की रिपोर्ट बताती है कि राजधानी में प्रदूषण वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और अन्य आंतरिक कारण हैं। छह नवंबर को जब दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) सबसे अधिक 382 था, तब पराली के धुएं का योगदान मात्र 8 प्रतिशत के आसपास था।

प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर ग्रेप प्रतिबंध जैसे कि बीएस-VI से नीचे के वाहनों पर रोक यातायात जाम की समस्या कम करने में विफल रहा है। ट्रैवल टाइम इंडेक्स (टीटीआइ) के अनुसार, प्रतिबंध लागू होने के बाद भी व्यस्त घंटों के दौरान लोगों को सामान्य से 13 से 31 % अधिक समय सड़कों पर बिताना पड़ा।

-दीपावली से पूर्व पीएम 2.5 का औसत स्तरः-

वर्ष -पीएम 2.5 (माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर)

2026 - 236
2025 -120
2024 -179

पिछले वर्ष की तुलना में 97% और वर्ष 2024 की तुलना में 32 प्रतिशत की वृद्धि

दिल्ली के पीएम 2.5 के स्त्रोत

• पड़ोसी जिलों से आने वाले वाहनः 54.43%
• स्थानीय स्रोतः 33.06 %
• पराली जलानाः14.29 %

दिल्ली के स्थानीय प्रदूषण स्रोत

• वाहनः 52 %
• आवासीय गतिविधियांः 13 %
• दिल्ली के परिधीय उद्योगः 11 %
• निर्माण कार्यः 7 %
• ऊर्जा उपयोगः 5 %
• कचरा जलानाः 5 %
• धूलः 4%
• अन्यः 4%

'इस वर्ष दीपावली से पहले से ही आधारभूत प्रदूषण पिछले वर्षों की तुलना में अधिक रहा। प्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रण अपर्याप्त रहा। यदि सर्दियों की शुरुआत में हवा की गुणवत्ता साफ होती और पराली जलाने तथा पटाखों से होने वाले अचानक वृद्धि पर रोक लगाते तो मौसमी बदलावों से इतना गंभीर प्रदूषण नहीं फैलता।

जब तक सड़कों पर वाहनों की कुल संख्या घटाने, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और पूरे एनसीआर में पूरे वर्ष कठोर कदम उठाने की रणनीति नहीं अपनाई जाएगी, तब तक दिल्ली को इस दमघोंटू स्थिति से मुक्ति मिलना कठिन है।'

-अनुमिता रायचौधरी (सीएसई में रिसर्च एंड एडवोकेसी की कार्यकारी निदेशक)

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