पंजाब के नगर निकाय कर्मचारियों के बकाये पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा GPF और रिटायरमेंट लाभ का पूरा हिसाब

अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से बकाया सेवानिवृत्ति लाभ और सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) की पूरी जानकारी मांगी है। जस्टिस नमित कुमार ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह बताए कि स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के कितने सेवानिवृत्ति लाभ लंबित हैं, जीपीएफ की कितनी राशि कर्मचारियों के खातों में जमा नहीं कराई गई और इन देनदारियों को चुकाने के लिए कितने बजट की आवश्यकता होगी।

याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि पंजाब सरकार की ओर से दाखिल अनुपालन रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब नहीं दिए गए हैं। स्थानीय निकाय विभाग के सचिव ने शपथपत्र के साथ मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अदालत में प्रस्तुत की थी, लेकिन इसमें बकाया भुगतान की समयसीमा और आवश्यक बजट का स्पष्ट उल्लेख नहीं था।

अदालत ने विशेष रूप से पूछा है कि जिन मामलों में सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है, उनमें भुगतान कब तक किया जाएगा। इसके अलावा, लंबित देनदारियों को समाप्त करने के लिए कुल कितनी धनराशि और बजट की जरूरत है, इसका भी पूरा ब्योरा देना होगा।

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कटौती के बाद भी GPF खातों में जमा नहीं हुई राशि

हाईकोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि कई स्थानीय निकाय कर्मचारियों के वेतन से सामान्य भविष्य निधि के लिए राशि काट तो रहे हैं, लेकिन उसे संबंधित कर्मचारियों के जीपीएफ खातों में जमा नहीं कराया जा रहा। अदालत ने ऐसे मामलों की कुल संख्या और जमा नहीं कराई गई राशि का विवरण मांगा है।

इसमें नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों और सुधार न्यासों के कर्मचारियों के जीपीएफ के साथ-साथ अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) की लंबित राशि का भी ब्योरा शामिल करने को कहा गया है।

रिटायरमेंट लाभों में देरी पर सवाल

हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में देरी बार-बार सामने आ रही है। विशेष रूप से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके विपरीत कई मामलों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के सेवानिवृत्ति लाभ अपेक्षाकृत जल्दी जारी कर दिए जाते हैं।

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सरकार से मांगा गया हिसाब

अदालत ने कहा था कि निम्न श्रेणी के कर्मचारी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों, चिकित्सा खर्च और पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभों पर निर्भर रहते हैं। पूरी सेवा देने के बाद उन्हें अपने जायज हक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने को मजबूर करना कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है।

हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय विभाग के सचिव से पहले ही व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल कर देरी के कारण स्पष्ट करने और भविष्य में समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ठोस व्यवस्था बताने को कहा था। अब अदालत ने बकाया राशि, बजट की जरूरत और भुगतान की समयसीमा का विस्तृत हिसाब मांगा है।

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