पंजाब में पोटाश खनन की उम्मीद बढ़ी, केंद्र ने दी 35 बोरहोल की अनुमति; मार्च से शुरू हो सकता है सर्वेक्षण
केंद्रीय खनन मंत्रालय ने पंजाब के फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब जिलों में पोटाश की खोज के लिए 35 नए बोरहोल खोदने की मंजूरी दे दी है।
ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।
HighLights
केंद्र ने पंजाब में पोटाश खोज के लिए 35 बोरहोल मंजूर किए।
फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब जिलों में पोटाश भंडार मिला।
पोटाश आयात निर्भरता घटेगी, राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
रमनजीत सिंह मणकू, चंडीगढ़। पंजाब में पोटाश की खोज को बड़ी गति मिली है। केंद्रीय खनन मंत्रालय ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में पोटाश की खोज के लिए 35 बोरहोल की अनुमति दे दी है। यह जानकारी पंजाब के खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने गोवा में हुई खनन मंत्रियों के सम्मेलन के बाद दी।
खनन एवं कोयला क्षेत्र में सुधारों पर ‘खनन मंत्रियों का सम्मेलन’ गोवा के बेनौलिम में 5-6 नवंबर 2026 को हुआ। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने की। पंजाब की ओर से बरिंदर कुमार गोयल ने हिस्सा लिया।
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दो सीमावर्ती जिलों में पोटाश
पोटाश का भंडार पंजाब के फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब जिलों में मिला है। यह उसी नागौर-गंगानगर इवेपोराइट बेसिन का हिस्सा है, जो राजस्थान से होते हुए पंजाब के दक्षिण-पश्चिम में फैला हुआ है।
गोयल ने बताया कि यह भंडार दशकों पहले ही चिन्हित हो गया था, लेकिन इस पर गंभीरता से काम नहीं हुआ। 2022-23 में इस अहम खनिज का आकलन करने के लिए सिर्फ 8 बोरहोल ही किए गए थे।
उन्होंने 10 जनवरी को गुजरात के गांधीनगर में हुई पिछली बैठक - राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर-2026 - में भी इस मुद्दे को उठाया था और खोज प्रक्रिया को तेज करने की मांग की थी।
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अब 35 बोरहोल की अनुमति
गोवा में गोयल ने 35 बोरहोल की अनुमति देने पर केंद्रीय मंत्री रेड्डी का धन्यवाद किया और आगे की प्रक्रिया भी जल्द पूरी करने की मांग की, ताकि आने वाले मार्च में खोज का काम शुरू हो सके।
पोटाश क्यों है अहम?
पोटाश दुनियाभर में मांग वाला क्रिटिकल मिनरल है, जिसका मुख्य इस्तेमाल खाद बनाने में होता है। भारत अभी अपनी पोटाश की जरूरत का लगभग 100 प्रतिशत आयात करता है, ज्यादातर कनाडा और रूस से।
गोयल ने कहा कि अगर खोज सफल रही और खनन शुरू हुआ, तो इससे न सिर्फ पंजाब, बल्कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। आयात पर निर्भरता घटेगी, राज्य को रॉयल्टी मिलेगी और मालवा बेल्ट में रोजगार पैदा होगा।
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