'जनता की जेब पर डाका... किसानों पर अनचाहा बोझ', पेट्रोल-डीजल के दामों को लेकर विपक्ष के निशाने पर मान सरकार

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। पंजाब सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पंजाब सरकार द्वारा चार माह सात दिन के दौरान की गई यह दूसरी वृद्धि है। पेट्रोल पर 92 पैसे और डीजल पर 88 पैसे की यह बढ़ोतरी रविवार और सोमवार की मध्यरात्रि से लागू हो जाएगी। इससे पहले, पंजाब सरकार ने 3 फरवरी को 90 पैसे पेट्रोल और 90 पैसे डीजल में वृद्धि की थी।

पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी से पंजाब की मान सरकार विपक्ष के नाम पर आ गई है। विपक्षी नेताओं ने मान सरकार पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी के प्रदेश महासचिव जीवन गुप्ता ने कहा कि सत्ता में आने से पहले 40,000 करोड़ रुपये के बजट का इंतजाम करके चलने का दावा करने वालों ने सत्ता में आने के बाद से दो बार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि कर दी।

'जनता की जेब पर डाका डाला है'

उन्होंने आगे कहा, "पंजाब सरकार रेत और बजरी की कीमतों को तो सस्ता नहीं कर सकी, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि करके जनता की जेब पर डाका डाला है। भगवंत मान सरकार पंजाब का बेड़ा गर्क करने पर तुली हुई है। पंजाब सरकार द्वारा यह पंजाब में किया जाने वाला बदलाव है, जिससे आम जनता की चीखें निकल रही हैं।"

'AAP के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है'

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी आप सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "पेट्रोल और डीजल के दरों में दोबारा 'बदलाव' करके आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिया है की उनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। एक तरफ सरकार कह रही है कि वह आम आदमी की सरकार है और दूसरी तरफ आम आदमी का ही तेल निकालने में जुटी हुई है।"

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि "इसके विपरीत कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 5 रुपये प्रति लीटर वैट कम किया था। जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने तो आम लोगों के ही जेब पर डाका मारा है।"

SAD ने भी मान सरकार को घेरा

कांग्रेस और बीजेपी के साथ शिरोमणि अकाली दल ने भी मान सरकार को आडे़ हाथों लिया। शिअद के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के वैट में बार-बार वृद्धि करके आम आदमी और किसानों पर अनचाहा बोझ डाल दिया है। सरकार को आम लोगों की परेशानी बढ़ाने की बजाए अपने फिजूल के खर्चों को कम करना चाहिए था।

उन्होंने आगे कहा, "एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे रहे हैं, दूसरी तरफ बुढ़ापा पेंशन योजना और आटा-दाल योजना, शगुन योजना और अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना सहित कई समाज भलाई योजनाओं में कटौती कर दी है।"

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