Punjab News: हाईकोर्ट के आदेश पर गिद्दड़बाहा की सर्वसम्मति से चुनी 20 पंचायतें बहाल, सरपंचों-पंचों को सौंपे नियुक्त पत्र
हाई कोर्ट के आदेश के बाद गिद्दड़बाहा के उन 20 गांवों में सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों को बहाल कर दिया गया है जहां फर्जीवाड़े की जांच के लिए राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव रद्द कर दिए थे। अब इन गांवों में चुनाव नहीं होंगे। सर्वसम्मति से चुने गए सरपंचों को जिला प्रशासन ने नियुक्ति पत्र सौंप दिए हैं।
जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। विधानसभा हलका गिद्दड़बाहा में कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के विरोध के बाद जिन 20 गांवों में फर्जीवाड़े की जांच के लिए राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव रद किए गए थे। हाईकोर्ट के आदेश पर उन गांवों में सर्वसम्मति से चुनी पंचायतों को बहाल कर दिया गया है। अब यहां चुनाव नहीं होंगे। अक्टूबर माह में पंचायत चुनाव के दौरान जो सरपंच और पंच सर्वसम्मति से चुने गए थे, उन्हें जिला प्रशासन ने नियुक्ति पत्र सौंप दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, गिद्दड़बाहा के गांव आशा बुट्टर, दादू मोहल्ला, खिड़कियांवाला, लुहारा, बुट्टर शरींह,वाड़ा किशनपुरा, कोठे ढाबां वाले, कोठे केसर वाले, कोठे हिम्मतपुरा, भारू, लुंडेवाला, समाघ, मधीर, शेख, बुट्टर बखूहा, सोथा सहित अन्य गांवों में सर्वसम्मति से सरपंच व कइयों में पंच चुन लिए गए थे।
एसडीएम दफ्तर के समक्ष दिन रात धरना दिया था
जिसका विरोध करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और शिअद प्रधान सुखबीर बादल ने आप नेता हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों पर धक्केशाही से अपने समर्थकों को सरपंच बनाने का आरोप लगाते हुए धरने लगाए थे। राजा वड़िंग ने अक्टूबर में गिद्दड़बाहा एसडीएम दफ्तर के समक्ष दिन रात धरना दिया था।
वहीं सुखबीर बादल ने पहले डीसी दफ्तर और फिर गिद्दड़बाहा के एसडीएम दफ्तर के समक्ष धरना दिया था। इसके बाद कांग्रेस और शिअद पार्टी के सरपंच पद के दावेदारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सर्वसम्मति से चुनी पंचायतों का विरोध किया था और मामले की जांच करने की मांग की थी।
जिसके बाद 12 अक्टूबर को राज्य चुनाव आयोग ने मामले की जांच करने के लिए उक्त 20 गांवों के चुनाव रद कर दिए थे। लेकिन अब हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सर्वसम्मति से चुने गए सरपंचों को बहाल कर उन्हें नियुक्ति पत्र सौंप दिए गए हैं। अब उक्त गांवों में चुनाव नहीं होगा।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद नियुक्ति पत्र सौंप दिए- डीसी
डिप्टी कमिश्नर राजेश त्रिपाठी ने बताया कि इन गांवों संबंधी हाईकोर्ट द्वारा सर्वसम्मति से चुने गए सरपंचों व पंचों को बहाल करने का फैसला लिया गया है। जिसके चलते जिला प्रशासन की ओर से उक्त सरपंचों व पंचों को नियुक्त पत्र सौंप दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कुछ गांवों में पंचों का चुनाव करवाया जाएगा।
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