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मावां-धीयां सत्कार योजना पर हाईकोर्ट सख्त, पंजाब सरकार से मांगा जवाब, क्या कर्मचारियों की पत्नियों को मिलेगा लाभ?

Published: Thu, 19 Nov 2026 01:10 PM (IST)

पंजाब की मावां-धीयां सत्कार योजना में पात्रता पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने पूछा ...और पढ़ें

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट। (फाइल फोटो)

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की पत्नियों की पात्रता पर मांगा जवाब।

  2. योजना के तहत सामान्य व अनुसूचित जाति की महिलाओं को आर्थिक सहायता।

  3. योजना की शर्तों और धन के उपयोग पर पहले भी उठे सवाल।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब सरकार की महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना लगातार कानूनी और प्रशासनिक सवालों के घेरे में है। योजना की पात्रता, इसके लिए निर्धारित शर्तों और सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर पहले भी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कई मामले पहुंच चुके हैं। अब एक बार फिर योजना के लाभार्थियों की पात्रता को लेकर अदालत में सवाल उठा है।

याची ओंकार नाथ की ओर से दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को औपचारिक नोटिस जारी किया है। अदालत ने पंजाब सरकार से स्पष्ट करने को कहा है कि सेवारत सरकारी कर्मचारियों की पत्नियां भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र हैं या नहीं।

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सामान्य व अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को लाभ

पंजाब सरकार की ओर से दो अप्रैल 2026 को अधिसूचित इस योजना के तहत 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। सामान्य वर्ग की महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये देने की व्यवस्था है। इसके लिए पंजाब का पंजीकृत मतदाता होना और आधार तथा मतदाता पहचान पत्र जैसी शर्तें निर्धारित की गई हैं।

योजना के नियमों में नियमित और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को लाभ से बाहर रखा गया है। हालांकि, सरकारी कर्मचारियों के पति या पत्नी के संबंध में पात्रता का सवाल अब ओंकार नाथ की याचिका के माध्यम से अदालत के सामने आया है। अधिसूचना में मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के सेवारत जीवनसाथियों को स्पष्ट रूप से अपात्र बताया गया है।

वोटर कार्ड की अनिवार्यता पर मांगा था जवाब

इससे पहले हाईकोर्ट ने योजना में पंजाब के मतदाता पहचान पत्र को अनिवार्य बनाने का उद्देश्य स्पष्ट करने को कहा था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि मतदाता पहचान पत्र की अनिवार्यता से योजना की मंशा पर सवाल उठते हैं।

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श्रमिक कल्याण कोष से खर्च करने पर लगी रोक

एक अन्य मामले में डॉ. आंबेडकर वर्कर्स यूनियन की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने निर्माण श्रमिकों के कल्याण कोष से इस योजना के लिए धन जारी करने पर लगी रोक जारी रखी थी। पीठ ने स्पष्ट किया था कि मावां-धीयां सत्कार योजना केवल निर्माण श्रमिकों तक सीमित नहीं है। इसलिए श्रमिकों के लिए एकत्रित धनराशि का इस्तेमाल इस सामान्य योजना के लिए नहीं किया जा सकता।

कर्मचारियों से वसूली का मामला भी चर्चा में

नवंबर में योजना को लेकर एक और मामला सामने आया था। पंजाब सरकार ने 1,597 सेवारत और सेवानिवृत्त महिला सरकारी कर्मचारियों को योजना का लाभ लेने के मामले में अपात्र बताते हुए उनसे करीब 50 लाख रुपये से अधिक की राशि वसूलने के निर्देश दिए थे। विभागों को संबंधित कर्मचारियों से जवाब मांगने और आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया था।

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