दाखिले के बीच नियम बदलना LUVAS को पड़ा भारी, पंजाब-हरियाणा HC ने NRI कोटे से नीट की शर्त हटाने का फैसला किया रद
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने लुवास के दाखिला प्रक्रिया के बीच एनआरआई कोटे से नीट की अनिवार्यता हटाने के फैसले को रद्द कर दिया।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट फाइल फोटो
HighLights
हाईकोर्ट ने लुवास के दाखिला प्रक्रिया में नियम बदलाव रद्द किया।
एनआरआई कोटे से नीट अनिवार्यता हटाने का फैसला अनुचित बताया।
विश्वविद्यालय दाखिला प्रक्रिया के बीच पात्रता शर्तें नहीं बदल सकते।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। दाखिला प्रक्रिया शुरू होने के बाद विश्वविद्यालय पात्रता की मूल शर्तों में ऐसा बदलाव नहीं कर सकते, जिससे पहले से आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के अवसर प्रभावित हों।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस आधार पर हिसार स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (लुवास) का 27 अगस्त 2026 का संशोधन आदेश रद कर दिया।
संशोधन के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन स्नातक पाठ्यक्रम के एनआरआइ कोटे से दाखिले के लिए नीट की अनिवार्यता समाप्त की गई थी।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पहले से घोषित नियमों के आधार पर अभ्यर्थियों को निष्पक्ष विचार का वैध अधिकार है। विश्वविद्यालय भविष्य के सत्रों के लिए नियम बदल सकता है, लेकिन मौजूदा दाखिला प्रक्रिया के बीच ऐसा नहीं कर सकता। आवेदन की अंतिम तिथि बाकी होने से पात्रता में अहम बदलाव अपने आप वैध नहीं हो जाता।
याचिकाकर्ता के पिता लुवास में नियमित कर्मचारी हैं और पशु चिकित्सा पशुधन विकास सहायक के पद पर कार्यरत हैं। याचिकाकर्ता ने 2024 में 12वीं पास की थी और नीट-2026 में 720 में से 302 अंक हासिल किए थे। वह विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिला लेना चाहता था।
लुवास ने 21 अगस्त 2026 को जारी दाखिला विवरणिका में एनआरआइ कोटे की आठ सीटों के लिए शर्त रखी थी कि भारत से 12वीं पास करने वाले अभ्यर्थियों को नीट-2026 उत्तीर्ण करना होगा।
22 अगस्त को किया गया था आवेदन
याचिकाकर्ता ने 22 अगस्त को आवेदन किया। पांच दिन बाद जारी संशोधन में भारत से 12वीं पास करने वाले एनआरआइ अभ्यर्थियों के लिए भी नीट की शर्त हटा दी गई।
याचिकाकर्ता ने कहा कि इससे कोटे के लिए पात्र अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी और नियमित कर्मचारियों के बच्चों के लिए निर्धारित दो सीटों पर दाखिले की संभावना प्रभावित होगी।
विश्वविद्यालय ने दलील दी कि पहले के वर्षों में एनआरआइ अभ्यर्थियों के लिए नीट अनिवार्य नहीं था और इस बार यह शर्त पहली बार जोड़ी गई थी।
कुछ अभ्यर्थियों ने भी आपत्ति जताई थी कि नीट परीक्षा जून में हो चुकी थी और विवरणिका से पहले उन्हें शर्त की जानकारी नहीं थी। हाईकोर्ट ने दाखिला प्रक्रिया के बीच पात्रता बदलने को अनुचित ठहराया। याचिका स्वीकार कर संशोधन रद कर दिया गया।