बेटी की शादी के लिए मांगी पैरोल पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा- कैक्टस जैसे रिश्ते भी दूरी से मुरझा सकते हैं
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी की पैरोल अर्जी पर जिला मजिस्ट्रेट को दोबारा विचार करने का निर्देश दिया है।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।
HighLights
हाईकोर्ट ने बेटी की शादी के लिए पैरोल पर सुनवाई की।
केवल पुलिस रिपोर्ट पर पैरोल खारिज करना गलत बताया।
कैदी के पुनर्वास और सामाजिक संपर्क पर जोर दिया।
दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। रिश्तों को रोज सींचना जरूरी नहीं, लेकिन लंबे समय तक दूरी और संवादहीनता उन्हें कमजोर कर सकती है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आतंकी गतिविधियों के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी बलवंत सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह मानवीय टिप्पणी की।
दोषी ने अपनी बेटी की शादी के लिए जेल से अस्थायी रिहाई मांगी थी। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए मामले पर दोबारा विचार का निर्देश दिया, लेकिन खुद आठ सप्ताह की पैरोल मंजूर नहीं की। कोर्ट ने कहा कि केवल पुलिस की रिपोर्ट का हवाला देकर किसी कैदी की पैरोल याचिका खारिज नहीं की जा सकती।
प्रशासन को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करना होगा। कोर्ट ने पाया कि तरनतारन के उपायुक्त-सह-जिला मजिस्ट्रेट ने आठ जनवरी 2026 को पारित आदेश में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट को ही आधार बनाया था।
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कैदी के पुनर्वास पर हाईकोर्ट की टिप्पणी
जस्टिस अनूप चितकारा और जस्टिस सुभाष मेहला की खंडपीठ 29 वर्षीय बेटी के लिए उपयुक्त वर तलाशने के उद्देश्य से पैरोल मांगने वाले दोषी की याचिका सुन रही थी। याचिकाकर्ता की पत्नी का निधन हो चुका है। उसने परिवार की जिम्मेदारियों का हवाला दिया था, लेकिन तरनतारन के उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि कैदी का पुनर्वास जरूरी है, ताकि सजा पूरी होने के बाद वह सम्मान के साथ समाज में लौट सके। अदालत के अनुसार, लंबे समय तक संपर्क और संवाद न रहने से मजबूत रिश्ते भी कमजोर हो सकते हैं। जेल की कठोर दिनचर्या से अस्थायी राहत कैदी को आत्मचिंतन, व्यवहार में सुधार और सामाजिक जीवन में वापसी की तैयारी का अवसर दे सकती है।
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जेल सुधार और सामाजिक संपर्क की जरूरत
अदालत ने फ्रांसीसी दार्शनिक मिशेल फूको की पुस्तक ‘डिसिप्लिन एंड पनिश’ का उल्लेख करते हुए कहा कि जेल में कैदी का जीवन तय समय-सारिणी, सीमित आवाजाही और निरंतर निगरानी के अधीन रहता है। निगरानी से अनुशासन आ सकता है, लेकिन वास्तविक सुधार के लिए समाज और परिवार से जुड़ने का अवसर भी जरूरी है।
याचिकाकर्ता को अक्टूबर 2019 में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। उस पर सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने, हथियार जुटाने, जाली मुद्रा रखने और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप थे। ट्रायल कोर्ट ने 10 मार्च 2025 को उसे दोषी ठहराकर आजीवन कठोर कारावास और 1.82 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
हाईकोर्ट का जिला मजिस्ट्रेट को नया निर्देश
15 अक्टूबर 2026 के हिरासत प्रमाणपत्र के अनुसार, वह सात साल, एक महीने और 26 दिन जेल में बिता चुका था। हाईकोर्ट ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में ऐसा ठोस आधार या साक्ष्य नहीं था, जिससे साबित हो कि रिहाई पर वह फरार हो सकता है या राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट को मामले पर दोबारा विचार कर 30 दिनों के भीतर नया निर्णय लेने का निर्देश दिया।
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