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पंजाब में आरक्षण से पदोन्नत कर्मचारी की वरिष्ठता पर हाईकोर्ट की मुहर, सीधी भर्ती वाले अधिकारी नहीं दे सकेंगे चुनौती

Published: Wed, 18 Nov 2026 02:55 PM (IST)

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण से पदोन्नत कर्मचारी की वरिष्ठता बाद में आए सीधी भर्ती ...और पढ़ें

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।

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HighLights

  1. आरक्षण से पदोन्नत कर्मचारी की वरिष्ठता बरकरार रहेगी।

  2. सीधी भर्ती वाले अधिकारी वरिष्ठता को चुनौती नहीं दे सकते।

  3. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया।

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण के आधार पर पदोन्नत कर्मचारी की वरिष्ठता केवल इसलिए खत्म नहीं की जा सकती कि बाद में कुछ कर्मचारी सीधी भर्ती के जरिए उसी पद पर नियुक्त हुए। अदालत के अनुसार, सेवा नियमों के तहत लगातार सेवा के आधार पर वरिष्ठता पाने वाले कर्मचारी को बाद में नियुक्त सीधी भर्ती अधिकारियों से नीचे नहीं रखा जा सकता।

जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस मिंदरजीत यादव की खंडपीठ ने नवल किशोर बनाम नरदीप सिंह मामले से जुड़ी तीन अपीलों पर यह फैसला सुनाया। 30 सितंबर 2026 के फैसले में खंडपीठ ने एकल पीठ का आदेश बरकरार रखते हुए पंजाब सरकार और अन्य अपीलकर्ताओं की अपीलें खारिज कर दीं।

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वरिष्ठता नियम का विवाद

मामले के अनुसार, नरदीप सिंह को 3 अक्टूबर 2001 को शारीरिक दिव्यांगता की आरक्षित श्रेणी में आडिट इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया था। 21 दिसंबर 2011 को उन्हें आरक्षण के रोस्टर बिंदु के आधार पर वरिष्ठ आडिटर के पद पर पदोन्नत किया गया। वह 17 अगस्त 2016 को आडिट अधिकारी बने। अपीलकर्ता दिसंबर 2017 में सीधी भर्ती से इस पद पर आए।

नरदीप सिंह से पहले वरिष्ठ आडिटर रहे कुछ कर्मचारी, जिन्हें पदोन्नति के दौरान उनसे पीछे छोड़ दिया गया था, जून से अगस्त 2019 के बीच आडिट अधिकारी बने। उन्होंने कैच-अप नियम के तहत नरदीप सिंह से वरिष्ठता का दावा किया।

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला

पंजाब सरकार की वरिष्ठता सूची में नरदीप सिंह को 2017 में भर्ती अधिकारियों और 2019 में पदोन्नत हुए पुराने वरिष्ठ कर्मचारियों से नीचे रखा गया था। उन्होंने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। एकल पीठ ने 12 जनवरी 2023 को उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें 2017 में नियुक्त अधिकारियों से वरिष्ठ माना था।

खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के अजित सिंह जंजुआ-द्वितीय फैसले के अनुच्छेद 83 का हवाला देते हुए कहा कि आरक्षण के आधार पर पदोन्नति में पीछे रह गए वरिष्ठ कर्मचारियों को कैच-अप नियम का लाभ मिल सकता है।

हालांकि, इससे पहले पदोन्नत कर्मचारी की वरिष्ठता बाद में आए सीधी भर्ती अधिकारियों के मुकाबले खत्म नहीं होती। अदालत ने कहा कि 10 अक्टूबर 2014 के सरकारी निर्देश रोस्टर बिंदु को वरिष्ठता का आधार नहीं मानते, लेकिन उनसे कैच-अप नियम निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता।

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