'गांवों में लंबरदार का पद पुश्तैनी विरासत नहीं...', पिता के बाद बेटे को पद मिलने पर पंजाब-हरियाणा HC की अहम टिप्पणी
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने लंबरदार के पद को पुश्तैनी विरासत मानने से इनकार किया है, इसे सार्वजनिक जिम्मेदारी बताया ...और पढ़ें

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट फाइल फोटो
HighLights
लंबरदार पद पुश्तैनी विरासत नहीं, सार्वजनिक जिम्मेदारी है
हाईकोर्ट ने वंशानुगत प्राथमिकता को असंवैधानिक घोषित किया
नियुक्ति योग्यता, ईमानदारी, कार्यप्रदर्शन पर आधारित होनी चाहिए
दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। गांवों में लंबरदार का पद पिता से बेटे को मिलने वाली पुश्तैनी विरासत नहीं है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में इस पद पर पीढ़ियों से चले आ रहे पारिवारिक कब्जे की परंपरा पर सवाल उठाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि लंबरदार का पद किसी परिवार का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि सार्वजनिक जिम्मेदारी है।
जस्टिस सुवीर सहगल और जस्टिस राजेश गौर की खंडपीठ ने कुरुक्षेत्र जिले के गांव सिम्बलवाल में लंबरदार की नियुक्ति से जुड़े मामले में अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।
अदालत ने कहा कि नियुक्ति में कलेक्टर के विवेकाधिकार में तब तक दखल नहीं दिया जाना चाहिए, जब तक फैसला मनमाना, विकृत या कानून के विपरीत न हो।
गांव के तत्कालीन लंबरदार की मृत्यु के बाद उनके बेटे राजकुमार ने पद के लिए आवेदन किया था। शाहाबाद के एसडीएम एवं प्रथम श्रेणी सहायक कलेक्टर ने उनकी नियुक्ति की सिफारिश की थी।
ग्राम पंचायत ने भी प्रस्ताव पारित कर उनका समर्थन किया। दूसरे दावेदार की सिफारिश केवल द्वितीय श्रेणी सहायक कलेक्टर ने की थी।
कलेक्टर ने दूसरे उम्मीदवार का किया चयन
इसके बावजूद कुरुक्षेत्र के तत्कालीन कलेक्टर ने राजकुमार के बजाय दूसरे उम्मीदवार को नियुक्त किया। उनका कहना था कि केवल मृतक लंबरदार का बेटा होने के आधार पर नियुक्ति करना न्यायसंगत नहीं है।
राजकुमार ने इस आदेश को आयुक्त के समक्ष चुनौती दी। आयुक्त ने दोनों उम्मीदवारों की योग्यता और उपयुक्तता की तुलना कर राजकुमार को बेहतर माना और 26 सितंबर 2018 को उनकी नियुक्ति का आदेश दिया। वित्तायुक्त ने 30 अक्टूबर 2019 को इसे बरकरार रखा।
दूसरे उम्मीदवार की याचिका पर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 17 अगस्त 2026 को आयुक्त और वित्तायुक्त के आदेश रद कर कलेक्टर का फैसला बहाल कर दिया। राजकुमार ने इसी निर्णय को खंडपीठ में चुनौती दी थी।
लंबरदार की नियुक्ति वंशानुगत प्राथमिकता असंवैधानिक: हाईकोर्ट
खंडपीठ ने कहा कि लंबरदार की नियुक्ति में वंशानुगत प्राथमिकता को पहले ही असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है। अदालत के अनुसार, कई बार पिता की मृत्यु के तुरंत बाद बेटा पद संभालता है और जीवनभर उस पर बना रहता है। यही परंपरा अगली पीढ़ी में भी चलती है, चाहे व्यक्ति में जिम्मेदारी निभाने की क्षमता हो या नहीं।
अदालत ने सवाल किया कि वैधानिक कर्तव्य निभाने में असमर्थ होने पर भी कुछ लंबरदार पद छोड़ने को क्यों तैयार नहीं होते। इसके पीछे सामाजिक-आर्थिक लाभ और स्थानीय प्रभाव बनाए रखने की इच्छा हो सकती है।
अदालत ने कहा कि नियुक्त व्यक्ति की ईमानदारी, योग्यता और वास्तविक कार्यप्रदर्शन के आधार पर ही उसकी उपयोगिता तय होनी चाहिए। इससे पारिवारिक एकाधिकार घटाने और समानता, जवाबदेही तथा लोकतांत्रिक भागीदारी मजबूत करने में मदद मिलेगी।
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