Punjab News: सब्जी मंडियों में काम करने वाले मजदूरों के लिए जरूरी खबर, लेबर चार्ज में प्रति क्विंटल 1 रुपए की बढ़ोतरी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मंडियों में फसल उतारने व उठाने में लगे मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए मंडी लेबर चार्ज में प्रति क्विंटल 1 रुपए की बढ़ाेतरी कर दी गई है। मंगलवार को धान की खरीद प्रक्रिया को लेकर बैठक की अध्यक्षता करते मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इससे सरकारी खजाने में से 18 करोड़ रुपए की अतिरिक्त अदायगी की जाएगी।

इस दौरान मंत्रियों और विधायकों को धान के मंडीकरण सीजन के दौरान अनाज मंडियों का दौरा करने के लिए कहा गया ताकि धान की खरीद प्रक्रिया तेजी से हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों और विधायकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मंडियों में लाए गए किसानों की उपज की खरीद और लिफ्टिंग जल्द से जल्द हो।

मंडियों में फसल का अंबार न लगे, सीएम ने दिए निर्देश

खरीद प्रक्रिया निर्बाध और बिना किसी परेशानी के संपन्न होनी चाहिए, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया कि वे मंडियों को कब्जे से मुक्त और साफ-सुथरा बनाए रखें ताकि सीजन के चरम समय में मंडियों में फसल का अंबार न लगे।

उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर यह सुनिश्चित करें कि चल रहे खरीद सीजन के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। मान ने कहा कि मंडियों में खरीद शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में इसमें तेजी आने की उम्मीद है।

खरीद सीजन के दौरान 185 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों में ला

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य के मिल मालिकों की जायज मांगों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि वह पहले ही इन मांगों के शीघ्र समाधान के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठा रहे हैं। खरीद सीजन के दौरान किसानों द्वारा 185 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों में लाए जाने की उम्मीद है।

राज्य में 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की गई है। उन्होंने बताया कि पंजाब में 185 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खरीफ मंडीकरण सीजन 2024-25 के लिए 41,378 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने इस सीजन के लिए ए ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2320 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

उन्होंने कहा कि राज्य की खरीद एजेंसियां, जैसे पनग्रेन, मार्कफेड, पनसप, पीएसडब्ल्यूसी और एफसीआई, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करेंगी।

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