मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पंजाब सरकार का सख्त रुख, बिना रजिस्ट्रेशन क्लीनिक चलाने वालों पर होगी कार्रवाई
पंजाब में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले सभी सरकारी व निजी संस्थानों, क्लीनिकों और NGO के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया ...और पढ़ें

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।
HighLights
मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया।
बिना पंजीकरण सेवाएं देने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
मेंटल हेल्थकेयर एक्ट 2017 लागू करना उद्देश्य।
रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थानों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अब राज्य में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सरकारी और निजी अस्पताल, क्लीनिक, ट्रस्ट, सोसायटियां, गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) और अन्य संस्थाएं बिना पंजीकरण अपनी सेवाएं संचालित नहीं कर सकेंगी।
पंजाब स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी ने इस संबंध में नोटिस जारी कर सभी संबंधित संस्थानों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
अथॉरिटी की इस पहल का उद्देश्य मेंटल हेल्थकेयर एक्ट, 2017 को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करना है। इसके साथ ही मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों के अधिकारों, सम्मान, उचित उपचार और पुनर्वास को सुनिश्चित करना भी इसका मकसद है। अथॉरिटी ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन संबंधित प्राधिकरण से पंजीकरण प्राप्त किए बिना मानसिक स्वास्थ्य संस्थान स्थापित या संचालित नहीं कर सकता।
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धारा 65 और 66 के तहत करना होगा आवेदन
स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी ने सभी संबंधित व्यक्तियों, संगठनों और संस्थानों को मेंटल हेल्थकेयर एक्ट की धारा 65 और 66 तथा पंजाब मेंटल हेल्थकेयर रूल्स, 2026 के अनुसार प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने को कहा है। इसके लिए निर्धारित आवेदन फार्म के साथ आवश्यक दस्तावेज भी जमा करवाने होंगे। आवेदन में संस्थान के बुनियादी ढांचे, उपलब्ध सुविधाओं, कर्मचारियों और मरीजों को प्रदान की जा रही सेवाओं का पूरा विवरण देना होगा।
केंद्र के संस्थानों को मिलेगी छूट
अथॉरिटी के अनुसार यह पंजीकरण व्यवस्था राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों पर लागू होगी। केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले ऐसे संस्थान, जो राज्य प्राधिकरण के पंजीकरण अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, इस व्यवस्था के दायरे में नहीं आएंगे। बाकी सभी सरकारी विभागों के अधीन चलने वाले संस्थानों के साथ निजी संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों को भी निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
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निरीक्षण में सहयोग नहीं करने पर कार्रवाई
अथॉरिटी ने सभी संस्थानों को निरीक्षण, दस्तावेजों के सत्यापन और जांच प्रक्रिया में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। अथॉरिटी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि संस्थानों का निरीक्षण कर सकते हैं। संस्थानों को न्यूनतम निर्धारित मानकों और कानून के अन्य प्रावधानों का पालन करना भी जरूरी होगा। नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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