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    पंजाब की भगवंत मान सरकार का एक और बड़ा फैसला, 424 वीआइपी की सुरक्षा वापस ली

    By Ankesh ThakurEdited By:
    Updated: Sat, 28 May 2022 11:19 AM (IST)

    पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। वहीं भगवंत मान सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। पंजाब सरकार ने राज्यभर के 424 लोगों को दी गई सुरक्षा वापस लेने का फैसला लिया है।

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    जिन लोगों से सुरक्षा वापस ली गई है उनकें कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। वहीं, भगवंत मान सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। पंजाब सरकार ने राज्यभर के 424 वीआइपी लोगों को दी गई सुरक्षा वापस लेने का फैसला लिया है।

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    मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एलान किया है कि उक्त लोगों को मुहैया कराई गई सुरक्षा तत्काल प्रभाव से वापस हटाई जाए। जिन लोगों की सुरक्षा वापस ली गई उसमें कई रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, धार्मिक नेता और पूर्व विधायक समेत कई वीआइपी लोग भी शामिल हैं। ऐसे में इन लोगों की सुरक्षा में तैनात पुलिस जवानों को सामान्य ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा।

    बताया जा रहा है कि सुरक्षा वापस लेने से पहले सरकार ने एक रिव्यू बैठक की थी, जिसमें इस बात पर विचार किया गया था कि जिन लोगों को को सुरक्षा दी गई है क्या असल में उनको जरूरत भी है या नहीं। इसके बाद राज्य सरकार ने सुरक्षा में कटौती के आदेश जारी किए हैं। सुरक्षा को वापस लिए जाने का एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस में पहले से ही कर्मचारियों की कमी चल रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षाकर्मियों की जरूर है। 

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    बता दें कि पंजाब सरकार को वीआइपी सुरक्षा में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाने पर काफी खर्च करना पड़ रहा है। इससे पहले भी भगवंत मान सरकार ने कई विधायकों और पूर्व विधायकों और नेताओं की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मचारियों को वापस बुलाया था। इस कदम से राज्य सरकार को काफी बचत होने की उम्मीद है और इससे पुलिस बल में अधिक जवानों की कमी को भी दूसर किया जा सकेगा।

    इसके साथ ही पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सत्ता संभालते के बाद से अब तक एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान साफ कहा था कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो वीआइपी लोगों को दी गई सुरक्षा समाप्त की जाएगी या उसमें कटौती की जाएगी। अब सरकार उसे के अनुरूप फैसले ले रही है।