भूजल बचाने की दिशा में कदम, 100 करोड़ की दो परियोजनाओं को मंजूरी मिली; 90 हजार एकड़ तक पहुंचेगा पानी

By Sumit Singh Edited By: Anuj Sharma

Published: Tue, 10 Nov 2026 07:35 PM (IST)

पंजाब सरकार ने नहरी सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 100.65 करोड़ रुपये की दो नई परियोजनाओं को मंजूरी ...और पढ़ें

HighLights

भूजल निर्भरता घटाने को 100.65 करोड़ की परियोजनाएं मंजूर।
90 हजार एकड़ से अधिक कृषि भूमि को मिलेगा नहरी पानी।
1-आर डिस्ट्रीब्यूटरी और कपूरी लिफ्ट सिंचाई योजना शामिल।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में भूजल पर किसानों की निर्भरता घटाने और नहरी सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने 100.65 करोड़ रुपये की दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनसे 90 हजार एकड़ से अधिक कृषि भूमि को नहरी पानी उपलब्ध होगा। जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने सोमवार को पंजाब भवन में इसकी जानकारी दी।

पहली परियोजना के तहत करीब 60 वर्ष पुरानी 1-आर डिस्ट्रीब्यूटरी की 64.11 करोड़ रुपये की लागत से कंक्रीट लाइनिंग की जाएगी। इससे फतेहगढ़ साहिब और पटियाला जिलों के करीब 80 गांवों की 69,967 एकड़ कृषि भूमि को लाभ मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटरी की जल वहन क्षमता 154.50 क्यूसेक से बढ़ाकर 248.69 क्यूसेक की जाएगी। चालू वित्त वर्ष में इसके लिए 40 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

दूसरी परियोजना 36.54 करोड़ रुपये की कपूरी लिफ्ट सिंचाई योजना है। इसके तहत पटियाला जिले में हरियाणा सीमा से सटे 20 गांवों के 20,719 एकड़ क्षेत्र को पहली बार नहरी पानी मिलेगा। इनमें कपूरी, सराला कलां, कमालपुर, सौंटा, रामपुर, चमारू, ताहिरपुर, झाड़वां, नारायणगढ़ और शेखूपुर सहित अन्य गांव शामिल हैं। पानी को लिफ्ट कर पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए सीधे खेतों तक पहुंचाया जाएगा। पहले चरण में चार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।

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नहरों की क्षमता बढ़ाने की जरूरत

गोयल ने बताया कि भाखड़ा मेन लाइन प्रणाली में प्रति एक हजार एकड़ पानी का आवंटन 2.04 से बढ़ाकर 3.05 क्यूसेक किया गया है। इससे नहरों की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। 1-आर डिस्ट्रीब्यूटरी की लाइनिंग से पानी का रिसाव रुकेगा और आपूर्ति बेहतर होगी। मंत्री के अनुसार, सरकार नहरी सिंचाई ढांचे को मजबूत करने पर अब तक करीब 7,500 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है।

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ट्यूबवेलों पर निर्भरता घटाने के प्रयास

14 हजार किलोमीटर खालों का निर्माण और पाइपलाइन बिछाने के साथ 19 हजार से अधिक खालों को पुनर्स्थापित किया गया है। नहरी पानी बढ़ने से ट्यूबवेलों पर निर्भरता और बिजली सब्सिडी का बोझ घटेगा। उन्होंने कहा कि देश के केंद्रीय खाद्यान्न पूल में पंजाब का योगदान करीब 48 प्रतिशत गेहूं और 21 प्रतिशत धान का है। भूजल संरक्षण और टिकाऊ सिंचाई व्यवस्था राज्य तथा देश की खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है।

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