पंजाब में बस यात्रियों की बढ़ सकती है परेशानी, पनबस-पीआरटीसी कर्मचारियों की 16 से हड़ताल की चेतावनी
पंजाब में बस यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। पनबस और पीआरटीसी के कच्चे कर्मचारी 16 नवंबर से हड़ताल पर ...और पढ़ें

पनबस और पीआरटीसी के कच्चे कर्मचारियों ने दी हड़ताल की चेतावनी। (सांकेतिक फोटो)
HighLights
प्रदेशभर के डिपो के गेट पर रैलियां कर नारेबाजी की।
कच्चे कर्मियों को नियमित करने की मुख्य मांगें लंबित।
सरकार के आश्वासनों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।
अजय अग्निहोत्री, मोहाली। पंजाब में एक बार फिर बस यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। मांगों का समाधान न होने से पंजाब रोडवेज पनबस और पीआरटीसी के कच्चे कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है।
यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगों का समाधान नहीं किया गया तो 16 नवंबर से हड़ताल शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के आवास का घेराव भी किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि अब मुलाजिम सरकार के आश्वासनों के भरोसे नहीं बैठेंगे।
नाराज पंजाब रोडवेज पनबस/पीआरटीसी काॅन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने सोमवार को प्रदेशभर के डिपो के गेट पर रैलियां कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
रूपनगर डिपो में आयोजित रैली के दौरान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष भगत सिंह भगता ने कहा कि सरकार के साथ अब तक 65 से 70 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन हर बार आश्वासन मिलने के बावजूद मुलाजिमों की मांगों पर कोई फैसला नहीं हुआ।
भगत सिंह भगता ने कहा कि पनबस में 11 से 12 वर्षों से काम कर रहे काॅन्ट्रैक्ट मुलाजिमों को सर्विस रूल के तहत पक्का करने का मामला लगातार लटकाया जा रहा है। पर्सोनल और वित्त विभाग की मंजूरी के बाद नियम तैयार होने के बावजूद इन्हें कैबिनेट में पास कर लागू नहीं किया जा रहा।
वहीं, 14 अगस्त 2026 के एक्ट नंबर-10 के तहत पनबस और पीआरटीसी के आउटसोर्स मुलाजिमों को सीधे विभाग के अधीन कांट्रैक्ट पर रखने की प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ रही।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने ठेकेदारों और बिचौलियों को सिस्टम से बाहर करने का वादा किया था। 26 अक्टूबर को पटियाला में पीआरटीसी मुलाजिमों को काॅन्ट्रैक्ट पर रखने के ऑफर लेटर भी दिए गए, लेकिन आज तक एक भी मुलाजिम को काॅन्ट्रैक्ट पर नहीं किया गया।
सरकार अब तीन से पांच साल आउटसोर्स आधार पर काम करने की शर्त लगाकर मुलाजिमों को राहत देने से बच रही है। 29 अक्टूबर को परिवहन मंत्री और पर्सोनल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में दो दिन के भीतर मांगों का समाधान करने का भरोसा दिया गया था।
31 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में सर्विस रूल पास करने का आश्वासन भी मिला, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवहन मंत्री के निर्देशों के बावजूद संबंधित अधिकारी फाइलें पर्सोनल विभाग को नहीं भेज रहे हैं।
ये हैं मुलाजिमों की प्रमुख मांगें
- 14 अगस्त 2026 के एक्ट नंबर-10 के तहत आउटसोर्स मुलाजिमों को सीधे विभाग के अधीन कांट्रैक्ट पर रखा जाए।
- पनबस के 11-12 वर्षों से कार्यरत काॅन्ट्रैक्ट मुलाजिमों को पीआरटीसी की तर्ज पर सर्विस रूल के अनुसार पक्का किया जाए।
- नए भर्ती हुए और एक्ट के दायरे से बाहर रह गए मुलाजिमों को भी एक्ट में शामिल किया जाए।
- संघर्ष के दौरान मुलाजिमों पर दर्ज पुलिस केस रद किए जाएं।
- विभागीय मामलों को पुलिस वेरिफिकेशन में बाधा न माना जाए।
- अनुचित शर्तों के आधार पर नौकरी से निकाले गए मुलाजिमों को बहाल किया जाए।
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