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पंजाब में कर्मचारियों के डीए बकाया पर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को व्यक्तिगत पेशी के आदेश

Published: Tue, 17 Nov 2026 03:19 PM (IST)

पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के बकाया डीए मामले में हाईकोर्ट ने स्थिति स्पष्ट करते हुए मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप ...और पढ़ें

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. हाईकोर्ट ने डीए बकाया भुगतान पर सरकार को निर्देश दिए।

  2. मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को अदालत में व्यक्तिगत पेशी के आदेश।

  3. सुप्रीम कोर्ट की रोक का डीए मामले पर असर नहीं।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (डीए) के बकाया भुगतान का मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुख्य सचिव के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक का असर डीए मामले में हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों पर नहीं पड़ेगा। यानी राज्य सरकार को डीए मामले में हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा।

सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में एक दिसंबर को निर्धारित है। राज्य सरकार उस दिन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कर्मचारियों और पेंशनरों का बकाया महंगाई भत्ता जारी करने के संबंध में अपना प्रस्ताव और योजना पेश करेगी।

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सात दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

सरकार की ओर से दी गई इस जानकारी को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सात दिसंबर निर्धारित कर दी। अदालत ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि अगली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट में हुई कार्यवाही और डीए के भुगतान को लेकर सरकार की योजना की प्रगति के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जाए।

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मुख्य सचिव को उपस्थित रहने के आदेश

हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। इससे स्पष्ट है कि अदालत डीए बकाया भुगतान के मामले में राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों और उसके रुख पर नजर बनाए हुए है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर लगाई गई रोक को डीए मामले में हाईकोर्ट के आदेशों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। दोनों की कानूनी स्थिति अलग है। ऐसे में राज्य सरकार को डीए भुगतान से संबंधित हाईकोर्ट के निर्देशों के संबंध में अपनी जवाबदेही निभानी होगी।

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