LPU और चितकारा में हिंसा की जांच NIA करेगी या नहीं? हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार 10 दिन में लेगी फैसला
पंजाब के दो प्रमुख विश्वविद्यालयों में हुई हिंसा की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी जाएगी या नहीं, इस पर केंद्र सरकार अगले दस दिनों के भीतर फैसला लेगी।

चितकारा यूनीवर्सिटी और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। (फाइल फोटो)
HighLights
LPU-चितकारा हिंसा की NIA जांच पर केंद्र का फैसला जल्द।
केंद्र सरकार 8-10 दिनों में निर्णय लेगी जांच पर।
हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा पहलुओं पर जताई गंभीर चिंता।
दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। पंजाब की दो प्रमुख शिक्षण संस्थाओं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) और चितकारा यूनिवर्सिटी में हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं के पीछे की साजिश का पता लगाने के लिए जांच का दायरा बढ़ सकता है। इन दोनों मामलों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपी जाएगी या नहीं, इस पर केंद्र सरकार अगले आठ से दस दिनों में फैसला लेगी।
केंद्र सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि एनआईए की टीम दोनों घटनास्थलों का दौरा कर चुकी है और संबंधित अधिकारियों से भी बातचीत कर चुकी है।
केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि पूरे मामले और उपलब्ध तथ्यों पर विचार किया जा रहा है। एनआईए की टीम द्वारा जुटाई गई जानकारी और अधिकारियों के साथ हुई बातचीत के आधार पर केंद्र सरकार इस बात का निर्णय लेगी कि मामलों की जांच एनआईए से करवाना आवश्यक है या नहीं।
केंद्र सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। साथ ही निर्देश दिया कि इस अवधि में केंद्र सरकार जो भी निर्णय लेती है, उसकी जानकारी अगली सुनवाई पर हलफनामे के माध्यम से अदालत में प्रस्तुत की जाए।
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हाईकोर्ट के निर्देश पर रिपोर्ट तलब
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को दोनों घटनाओं की जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने का निर्देश दिया था। अदालत ने केंद्र सरकार से रिपोर्ट का परीक्षण कर यह स्पष्ट करने को कहा था कि क्या इन मामलों की जांच एनआईए से करवाई जा सकती है। हाईकोर्ट ने घटनाओं की गंभीरता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को देखते हुए केंद्रीय एजेंसी से जांच की संभावना पर विचार करने की जरूरत बताई थी।
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फर्जी संदेश से भड़का था छात्रों में आक्रोश
हाईकोर्ट पहले ही इन घटनाओं पर गंभीर चिंता जता चुका है। अदालत ने टिप्पणी की थी कि एक फर्जी संदेश और इंटरनेट पर प्रसारित पोस्ट के जरिए जिस तरह बड़े पैमाने पर छात्रों में आक्रोश पैदा हुआ, उसके पीछे किसी सुनियोजित साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
अदालत ने यह भी कहा था कि पंजाब सीमावर्ती राज्य है और यहां इस तरह की घटनाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसी घटनाएं अन्य स्थानों पर भी दोहराई जा सकती हैं। इसलिए यह पता लगाना जरूरी है कि आखिर इन घटनाओं के पीछे कौन लोग हैं और किस उद्देश्य से छात्रों के बीच इस तरह का माहौल तैयार किया गया।
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