मान सरकार का कर्मचारियों पर फोकस, 1467 नर्सिंग कर्मियों के सेवा नियम बदले; PITS कर्मचारियों को मिली राहत
पंजाब मंत्रिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में नए पद, नर्सिंग सेवा नियमों में संशोधन, गैरशिक्षण कर्मचारियों को नियमित करने और पठानकोट पर्यटन विकास को मंजूरी दी।
पंजाब कैबिनेट बैठक की फाइल फोटो।
HighLights
1400 स्टाफ नर्सों के लिए संशोधित सेवा नियमों को मंजूरी मिली।
पीआईटीएस के बचे हुए नॉन-टीचिंग कर्मचारियों को संस्थान में समायोजित किया जाएगा।
पठानकोट में पर्यटन विकास हेतु रणजीतगढ़ विकास अथॉरिटी का गठन होगा।
रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में विधानसभा चुनाव को अभी समय है, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों में कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को खास तवज्जो दी गई है। सरकार ने एक तरफ करीब 1400 स्टाफ नर्सों के लिए लंबे समय से लंबित नियमों को मंजूरी दी है, वहीं पंजाब इंस्टीट्यूट आफ टूरिज्म एंड ट्रैवल स्टडीज (पीआईटीएस) में काम कर रहे बचे हुए नॉन-टीचिंग कर्मचारियों को भी संस्थान में लेने का फैसला किया है।
इसके अलावा मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय में नए पद सृजित करने और पठानकोट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रणजीतगढ़ विकास अथॉरिटी के गठन को भी मंजूरी दी गई है।
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1400 नर्सों के लिए अब लागू होंगे नियम
कैबिनेट ने पंजाब नर्सिंग एजुकेशन सर्विस रूल्स-2016 में संशोधन को मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार वर्ष 2021 में विभाग का नया गठन होने के बाद करीब 1400 स्टाफ नर्सों की भर्ती हो चुकी थी, लेकिन इन कर्मचारियों के लिए नए नियम नहीं बनाए गए थे। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद संशोधित नियम लागू हो सकेंगे। इससे 2021 के बाद भर्ती किए गए नर्सिंग स्टाफ को नियमों के दायरे में लाया जा सकेगा।
पीआईटीएस के कर्मचारियों को भी समायोजन
कैबिनेट ने पीआईटीएस में कार्यरत नॉन-टीचिंग कर्मचारियों से जुड़ा भी महत्वपूर्ण फैसला लिया है। रिकॉर्डिंग के अनुसार, पहले कुछ कर्मचारियों को संबंधित सोसायटी में समायोजित किया जा चुका था। वहीं कुछ कर्मचारी पीआईटीएस में ठेके के आधार पर काम कर रहे थे। अब जो कर्मचारी समायोजन से बचे हुए हैं, उन्हें भी पीआईटीएस में लेने का फैसला किया गया है। सरकार के इस फैसले से इन कर्मचारियों को संस्थान में जगह मिल सकेगी।
मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय में नए पद
कैबिनेट ने पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय में नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। चुनाव से संबंधित कामकाज में मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। नए पदों के सृजन से कार्यालय की व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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पठानकोट के पर्यटन विकास पर जोर
बैठक में पठानकोट को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने के लिए रणजीतगढ़ विकास अथॉरिटी के गठन को भी मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि पठानकोट में पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं और जिले में कई ऐसी जगहें हैं, जिन्हें विकसित कर बड़े स्तर पर पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है।
रिकॉर्डिंग के मुताबिक रणजीतगढ़ क्षेत्र करीब 305 हेक्टेयर में फैला हुआ है। प्रस्तावित रणजीतगढ़ विकास अथॉरिटी के चेयरमैन मुख्यमंत्री भगवंत मान होंगे, जबकि संबंधित मंत्री इसके वाइस चेयरमैन होंगे। सरकार इस क्षेत्र को विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी।
कैबिनेट के इन फैसलों में जहां कर्मचारियों से जुड़े लंबित मामलों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है, वहीं प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करने का भी प्रयास किया गया है।
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