पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्स 2025 के प्रविधान पर रोक, सरकार से मांगा जवाब; 13 मार्च को होगी अगली सुनवाई

याचिकाकर्ताओं ने 15 दिसंबर को आवास एवं शहरी विकास विभाग पंजाब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी थी। उनका तर्क यह था कि नव
अधिसूचित पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्स, 2025 न केवल पहले से लागू भवन नियमों से टकराते हैं, बल्कि पंजाब फायर प्रिवेंशन एंड फायर सेफ्टी एक्ट 2004 और नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया, 2016 जैसे केंद्रीय व राज्य कानूनों की भावना के भी विपरीत हैं।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दे कि ये नियम एक ऐसी रियल एस्टेट एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशें पर बनाए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से निजी डेवलपर्स, कालोनाइजर और प्रमोटर्स शामिल हैं। उनका आरोप था कि इस समिति के सदस्य के निहित व्यावसायिक हित हैं और नियम बनाते समय आम जनता के हितों की अनदेखी की गई।

अदालत को बताया गया कि नए नियमों के तह 40 फीट चौड़ी सड़कों पर स्थि आवासीय प्लाट्स पर भी स्टिल प्लस चार मंजिला निर्माण की अनुमति दी गई है। इसके अलाव कुछ मामलों में कोर परिया व्यावसायिक इमारतों के लिए 100 प्रतिशत ग्राउंड कवरेज की छूट और 60 फीट या उससे अधिक च सड़कों से लगे प्लाट मालिकों क विशेष निर्माण विकल्प दिए गए हैं याचिकाकर्ताओं के अनुसार, ऐ प्रविधान से पहले से बसे आवासी‍ इलाकों में अनियंत्रित आबादी होग जिससे अव्यवस्था, ट्रैफिक, अग्नि सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर गंभी दबाव पड़ेगा।