पंजाब बना औद्योगिक निवेश का पावरहाउस, वर्धमान स्टील ने किया 342 करोड़ का ग्रीनफील्ड निवेश

यह विकास पंजाब सरकार के औद्योगिक विकास और रोजगार बढ़ाने के विजन से पूरी तरह मेल खाता है। राज्य की सक्रिय नीतियां, निवेशक-अनुकूल पहलें और बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति प्रतिबद्धता ऐसे बड़े निवेशों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करती हैं।

लुधियाना की वर्धमान स्पेशल स्टील्स लिमिटेड इसका जीता-जागता उदाहरण है। पंजाब सरकार की सुविधाओं का लाभ उठाते हुए इस घरेलू चैंपियन ने मिश्रधातु स्टील और विशेष स्टील क्षेत्र में 342 करोड़ रुपये का नया ग्रीनफील्ड निवेश किया है। यह प्रोजेक्ट 1,469 नई नौकरियां पैदा करेगा, जिससे स्थानीय युवाओं को अच्छी रोजगार के अवसर मिलेंगे। आधुनिक तकनीक से लैस यह नई फैक्ट्री न केवल देश की स्टील मांग को पूरा करेगी, बल्कि पंजाब सरकार के प्रयासों से पंजाब को भारत के स्टील उद्योग में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करेगी। यह निवेश पंजाब सरकार की क्षमता को दर्शाता है कि वह उच्च मूल्य वाले घरेलू निवेश को कैसे आकर्षित कर रहा है, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन कर रहा है और स्टील सहित विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक ढांचे को मजबूत बना रहा है।

यह उपलब्धि पंजाब सरकार की व्यापक विकास कहानी का हिस्सा है। पिछले 32 महीनों में पंजाब सरकार की 'इन्वेस्ट पंजाब' पहल के तहत 5,265 निवेश हुए हैं, जिनकी कुल राशि लगभग 89,000 करोड़ रुपये है। इससे पूरे राज्य में 3,87,806 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। पंजाब सरकार का ऑनलाइन निवेश पोर्टल 28 राज्यों में प्रथम स्थान पर है और 58,000 से अधिक छोटे-मध्यम उद्यमों (एसएमई) का पंजीकरण हुआ है, जो उद्योगी उद्यमिता का नया रिकॉर्ड है।

वर्धमान स्पेशल स्टील्स के अलावा अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स भी पंजाब सरकार के मार्गदर्शन में पंजाब को चमका रहे हैं। टाटा स्टील ने लुधियाना में द्वितीयक स्टील उत्पादन के लिए 2,600 करोड़ रुपये का विस्तार किया है। होशियारपुर में सोनालिका ट्रैक्टर्स ने विनिर्माण और फाउंड्री यूनिट्स में 1,300 करोड़ रुपये का निवेश किया है। चंडीगढ़ क्षेत्र में बीएमडब्ल्यू ग्रुप ऑटोमोटिव क्षेत्र में नई ग्रीनफील्ड फैक्ट्री लगा रहा है, जो हजारों नौकरियां पैदा करेगी। ये सभी निवेश पंजाब सरकार की नीतियों से पंजाब को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए आकर्षक बना रहे हैं और पंजाब सरकार की निवेशक-अनुकूल नीतियों का प्रमाण हैं।

पंजाब सरकार ने 100 प्रतिशत भूमि उपयोग बदलाव (सीएलयू) में छूट और एसजीएसटी की वापसी (निश्चित पूंजी निवेश के 125% तक) जैसी सुविधाएं प्रदान की हैं, जिससे निवेशकों को आसानी हो रही है। पंजाब सरकार की 'सरकार आपरे द्वार' पहल के जरिए प्रशासन उद्योगपतियों के द्वार पर पहुंच रहा है, मुद्दों का तुरंत समाधान कर रहा है और प्रोजेक्ट्स को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "यह तो शुरुआत मात्र है। पंजाब सरकार के नेतृत्व में पंजाब व्यवसाय के लिए हमेशा खुला है। हम अपने युवाओं और निवेशकों के लिए टिकाऊ और समृद्ध औद्योगिक माहौल बनाने के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं।"

वर्धमान स्पेशल स्टील्स जैसे निवेशों और अन्य औद्योगिक प्रोजेक्ट्स से पंजाब सरकार के प्रयासों से पंजाब एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहां उच्च मूल्य वाले निवेश, बड़े स्तर पर रोजगार और औद्योगिक नवाचार साथ-साथ चल रहे हैं। पंजाब सरकार की अच्छी शासन व्यवस्था और निवेशक-अनुकूल नीतियों से राज्य निवेश का पसंदीदा गंतव्य बन रहा है।