Punjab: विशेष सत्र में केंद्र के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी AAP सरकार, सदन में अरविंद केजरीवाल भी होंगे

चंडीगढ़, इन्द्रप्रीत सिंह। दिल्ली में अफसरों के तबादलों और पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ पंजाब सरकार 19-20 जून को होने वाले विशेष सत्र के दौरान निंदा प्रस्ताव लेकर आएगी। इस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के कनवीनर अरविंद केजरीवाल देश भर में विभिन्न पार्टियों से समर्थन जुटा रहे हैं। वहीं, पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार हैं, में सरकार 20 जून को केंद्र के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ला सकती हैं।

इस प्रस्ताव के दौरान अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। वहीं, देखना होगा कि आप का विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी का सदन में क्या रुख रहता हैं। जानकारी के अनुसार, अरविंद केजरीवाल 20 जून के पंजाब विधानसभा पहुंचेंगे। इसी दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव सदन में पेश कर सकते हैं। यह पहला मौका होगा जब किसी और राज्य का मुख्यमंत्री पंजाब विधानसभा की कार्यवाही को देखने के लिए मौजूद रहेगा।

कांग्रेस ने समर्थन देने से कर दिया इन्कार

यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि कांग्रेस अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं देगी। पंजाब और दिल्ली की ईकाई का ही दबाव है कि अभी तक कांग्रेस के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक करने का समय नहीं दिया है। वहीं, यह भी देखना होगा कि कांग्रेस का सदन में क्या स्टैंड रहता है।

सदन में और क्या खास होगा

वहीं, राज्य सरकार ने डायरेक्टर जनरल पुलिस (डीजीपी) की नियुक्ति के लिए पुलिस अधिनियम-2007 में संशोधन करने की तैयारी की है। आगामी 19 जून को होने वाले विधानसभा सत्र में संशोधन का बिल का लाया जा सकता है। संशोधन बिल ऐसे समय में लाया जा रहा है जब राज्य सरकार ने अभी तक डीजीपी के पद के लिए यूपीएससी को अधिकारियों तौर पर पैनल नहीं भेजा है। कानून विभाग, गृह विभाग से विचार विमर्श के बाद राज्य के समक्ष अलग-अलग विकल्पों को तलाशने के बाद संशोधनों की समीक्षा की तैयारी में है।

बता दें कि संशोधनों के बारे में जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है, जबकि सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि इस मुद्दे पर विचार-विमर्श चल रहा है। ध्यान रहे कि राज्य में आप की सरकार बनने के बाद से अब तक डीजीपी के स्थायी पद के लिए सरकार की ओर से यूपीएससी को आइपीएस अधिकारियों का पैनल अभी तक नहीं भेजा है।

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