Punjab Politics: '108 करोड़ के लाभ को साबित करें मान, नहीं तो करें मानहानि केस का सामना'; SAD का AAP पर पलटवार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर पलटवार करते हुए कहा हैं कि सुखबीर बादल के होटल सुख विलास को 108 करोड़ रुपये का लाभ मिलने का दावा जो किया है, उसे या तो साबित करें या फिर मुख्यमंत्री एक और मानहानि के केस का सामना करने के लिए तैयार रहे। क्योंकि सालासर फार्म हाउस को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए झूठे आरोप के मामले में पहले ही मानहानि का केस मुक्तसर की कोर्ट में चल रहा है।

पार्टी के नेता परबंस सिंह बंटी रोमाणा ने मुख्यमंत्री के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अकाली दल सरकार के दौरान पंजाब लैंड प्रिजर्व एक्ट (पीएलपीए) जमीन का सीएलयू चेंज किया गया। पीएलपीए का लैंड यूज चेंज करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है और जिस समय सीएलयू चेंज किया गया उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी।

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मुख्यमंत्री के आरोप

1. पावर का प्रयोग करते हुए पीएलपीए जमीन का सीएलयू चेंज किया गया। जिस पर 2009 में लाई गई ईको टूरिज्म पालिसी की तहत होटल सुख विलास बनाया गया। इस पालिसी का लाभ केवल सुख विलास को ही मिला।

2. एसजी-एसटी और वैट में 10 वर्षों के लिए 75 फीसदी की छूट दी गई। जिससे होटल को 85.84 करोड़ का लाभ मिला।

3. बिजली ड्यूटी को 100 फीसदी माफ किया गया। जिससे 11.44 करोड़ रुपये का लाभ मिला।

4. लग्जरी टैक्स, वार्षिक लाइसेंस फीस को 10 वर्षों के लिए माफ किया गया। जिससे 11.44 करोड़ रुपये का लाभ मिला। कुल मिलाकर 108 करोड़ रुपये का लाभ सुख विलास को मिला।

अकाली दल का जवाब

1. पीएलपीए जमीन का सीएलयू चेंज करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। 2008 और 2012 में जब सीएलयू चेंज हुआ उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी।

2. 1 जुलाई 2017 से वैट खत्म हो चुका है। एसजी-एसटी के तहत होटल को 4.29 करोड़ रुपये का इनसेंटिव मिला।

3. मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि बिजली ड्यूटी (बिजली बिल नहीं) से होटल को 11.44 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। मुख्यमंत्री इसका 25 फीसदी भी साबित कर दें।

4. लग्जरी टैक्स 2017 में खत्म हो गया था। लाइसेंस फीस के तहत 73.90 लाख रुपये का इनसेंटिव मिला।

बंटी रोमाणी ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान आरोप लगा रहे हैं कि ईको टूरिज्म पॉलिसी के तहत केवल सुख विलास को ही लाभ मिला। जबकि अकेले मोहाली जिले में 8 होटल और 56 इंडस्ट्री इसका लाभ ले रही है। वहीं, उन्होंने आप सरकार की 2022 की ईको टूरिज्म पॉलिसी को पेश करते हुए कहा कि अकाली सरकार के दौरान 10 वर्ष की छूट दी गई थी। जबकि आप सरकार द्वारा लाई गई पॉलिसी के तहत इसे न सिर्फ 15 साल कर दिया गया है।

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बल्कि सीएलयू और स्टैंप ड्यूटी को भी खत्म कर दिया गया है। यानी इसका भुगतान सरकार करेगी। वहीं, अकाली नेता ने कहा कि सुख विलास को जाने वाली सड़क को बनाने के लिए होटल की तरफ से मंडी बोर्ड को 68.12 लाख रुपये का भुगतान किया गया। सड़क मंडी बोर्ड ने बनाई थी लेकिन भुगतान सुख विलास की तरफ से किया या था।