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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 30, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Punjab News: 'ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया बनी दिखावा', कमल सोई ने की पंजाब सरकार से उचित कदम उठाने की अपील

By Kailash Nath Edited By: Himani Sharma
Published: Thu, 30 Nov 2023 09:38 AM (IST)

Punjab News डॉ. कमल सोई ने पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। उन्‍होंने अपने पत्र में पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस ...और पढ़ें

कमल सोई ने की पंजाब सरकार से की अपील (फाइल फोटो)
कमल सोई ने की पंजाब सरकार से की अपील (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद (एनआरएससी) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (भारत सरकार) के सदस्य डॉ. कमल सोई ने पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। उन्‍होंने अपने पत्र में पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को लेकर गहरी चिंता जताई और उनसे इस मामले में उचित कदम उठाने की अपील की है।

पत्र लिखने के बाद भी नहीं की गई कार्रवाई- सोई

सोई ने कहा कि उन्होंने यह पत्र 13 अक्टूबर, 2023 को लिखा। जिसे पंजाब राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ने उसी दिन सचिव परिवहन, पंजाब को उचित कार्यवाही के लिए भेज दिया परंतु परिवहन विभाग द्वारा आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सोई ने कहा कि पंजाब राज्य की मौजूदा आप सरकार लोगों की जान बचाने के लिए उतनी गंभीर नहीं है।

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ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार मैसर्स स्मार्ट चिप से मिली हुई है जो पंजाब में सन 2016 से स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक (एडीटीटी) चला रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य में पुराने हो चुके स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक (एडीटीटी) पर हर साल 7 लाख से ज्यादा लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं।

पुराने ड्राइविंग कौशल परीक्षण समाधानों का किया जा रहा उपयोग

सोई ने बताया कि पंजाब परिवहन विभाग द्वारा 32 स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर ड्राइविंग परीक्षण लेने के लिए अप्रचलित और पुराने ड्राइविंग कौशल परीक्षण समाधानों का उपयोग किया जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप अक्षम, अकुशल और अयोग्य ड्राइवरों को भी ड्राइविंग लाइसेंस दिए जा रहे हैं जो पंजाब में सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण बन रहे हैं।

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मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सोई ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण जिन 32 एडीटीटी केंद्रों पर आयोजित किए जा रहे हैं ये सेंटर सीएमवीआर के नियम 15 में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने में नाकाम हैं।

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