मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पर NHRC का कड़ा रुख, बसों की सुरक्षा रिपोर्ट के साथ पंजाब के मुख्य सचिव तलब

मुख्य सचिव को सात दिसंबर को सुबह 11 बजे नई दिल्ली स्थित मानवाधिकार भवन में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें मामले में अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।

आयोग के समक्ष नेटवर्क फॉर ऑटो जस्टिस एंड मल्टीडिसिप्लिनरी आउटरीच फाउंडेशन की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी।

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बसों की मोडिफिकेशन पर उठा सवाल

शिकायत में आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत तैनात बसों में अनधिकृत स्टील मॉडिफिकेशन, विभाजन और दरवाजों में बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों के कारण ड्राइवर और यात्रियों के बीच संपर्क बाधित हो सकता है।

इसके अलावा आपात स्थिति में यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकालने में भी देरी हो सकती है। शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, जो सरकार की इस कल्याणकारी योजना के तहत यात्रा करते हैं।

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पहले भी सामने आया था मामला

आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि यह मामला पहली बार उसके संज्ञान में नहीं आया है। इससे पहले भी 22 अक्टूबर 2015 को एक अन्य मामले में यात्री और स्लीपर बसों में सुरक्षा संबंधी गंभीर खामियों तथा घातक दुर्घटनाओं का संज्ञान लिया गया था।

उस मामले में भी बसों के भीतर ऐसी कमियां सामने आई थीं, जिनसे आपात स्थिति में ड्राइवर तक पहुंचने और यात्रियों को समय पर बाहर निकालने में बाधा पैदा हो सकती थी। आयोग ने इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सीआईआरटी पुणे और पंजाब सरकार के संबंधित अधिकारियों को भी अवगत कराया था।

आयोग ने टिप्पणी की है कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार और संबंधित नियामक एजेंसियों की जिम्मेदारी है। सरकारी कल्याणकारी योजना के तहत यात्रा करने वाले लोगों की जान और सुरक्षा को प्रशासनिक औपचारिकता के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। पहले से सुरक्षा संबंधी शिकायतों और निर्देशों के बावजूद कार्रवाई की जानकारी नहीं मिलना गंभीर चिंता का विषय है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि मुख्य सचिव की ओर से निर्धारित समय पर पूरी कार्रवाई रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, तो उनकी व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जा सकती है।

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