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    Lok Sabha Election 2024: पंजाब में मतदान केंद्रों पर लगेगी छबील, वॉटर कूलर और कुर्सियों की भी रहेगी व्यवस्था

    Updated: Sat, 20 Apr 2024 11:51 AM (IST)

    Lok Sabha Election 2024 पंजाब में मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और बढ़ती गर्मी को मद्देनजर मतदान केंद्रों पर छबील की व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ आयोग केंद्रों पर वॉटर कूलर और पंखों आदि का भी ध्यान रखा जाएगा। जो महिला मतदाता गर्भवती हैं उनके लिए अलग से पंक्ति होगी। वहीं मतदान केंद्रों पर कुर्सियों की भी व्यवस्था रहेगी।

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    Lok Sabha Election 2024: पंजाब में मतदान केंद्रों पर लगेगी छबील

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Punjab Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया को और ज्यादा कुशल व पारदर्शी बनाने तथा मतदाताओं को जागरूक करने व उनके सुझाव लेने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने शुक्रवार को फेसबुक पर लाइव होकर लोगों से बातचीत की।

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    इस दौरान सीईओ ने लोगों के सवालों के जवाब दिए। साथ ही, ‘इस बार 70 पार’ के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनसे मतदान प्रक्रिया में सक्रियता से हिस्सा लेने की अपील करते हुए चुनाव आचार संहिता के किसी भी तरह के उल्लंघन संबंधी आयोग को जानकारी देने लिए प्रेरित किया।

    मतदान केंद्रों पर रहेगी छबील की व्यवस्था

    राज्य में मतदान के दौरान गर्मी से राहत संबंधी पूछे एक सवाल के जवाब में सिबिन सी ने कहा कि मतदान केंद्रों पर मीठे जल (छबील) का प्रबंध किया जाएगा।

    हर केंद्र पर वॉटर कूलर, पंखे, बैठने का प्रबंध और शेड होंगे। यदि मतदान के लिए पंक्ति में दस से अधिक लोग लगे होंगे तो बैठने के लिए कुर्सी की सुविधा प्रदान की जाएगी।

    चार मई तक बनवा सकते हैं मत

    बच्चों के लिए विशेष क्रेच रूम, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए अलग कतारों और हर मतदान केंद्र पर कम से कम एक व्हीलचेयर की उपलब्धता को यकीनी बनाया जाएगा। पोलिंग स्टाफ को मेडिकल किटें भी प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि युवा अपना मत चार मई तक बनवा सकते हैं।

    अब तक चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी 1,600 से अधिक शिकायतें मिली हैं, जिनका निपटारा कर दिया गया है। आयोग को सी-विजिल एप पर 1,059 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 733 सही पाई गई हैं।

    100 मिनटों में 689 शिकायतों का निपटारा

    निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार 100 मिनटों के अंदर-अंदर 689 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। सिबिन सी ने कहा कि हथियार जमा करवाना हर किसी के लिए अनिवार्य नहीं है।

    लोग संबंधित जिले के डिप्टी कमिश्नर को हथियार रखने का कारण बताकर इसकी छूट प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मामलों की समीक्षा के लिए हर जिले में पहले ही एक-एक कमेटी गठित है।

    महिला स्टाफ को उनके घरों के नजदीक चुनाव ड्यूटी पर तैनात करने का विशेष प्रबंध करने की कोशिश होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर बीएलओज की सूची उपलब्ध करवाई गई है।

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