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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 13, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

मोहाली के जीरकपुर व डेराबस्सी की तहसीलों में फैले भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान चलाएगी ज्वांइट एक्शन कमेटी

By Vinay kumarEdited By:
Published: Wed, 13 Jan 2021 11:20 AM (IST)

चंडीगढ़ में ज्वांइट एक्शन कमेटी (जैक) ने जीरकपुर व डेराबस्सी की तहसीलों में फैले भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान छेड़ने का ...और पढ़ें

ज्वांइट एक्शन कमेटी (जैक) के प्रधान सुखदेव चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई।
ज्वांइट एक्शन कमेटी (जैक) के प्रधान सुखदेव चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई।

जीरकपुर (मोहाली), जेएनएन। जीरकपुर वासियों की सुविधा के लिए ढकौली अस्पताल को अपग्रेड करने के लिए एक साल तक लंबी लड़ाई लड़ने वाली ज्वांइट एक्शन कमेटी (जैक) ने जीरकपुर व डेराबस्सी की तहसीलों में फैले भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान छेड़ने का ऐलान किया है। शहर की एक दर्जन से अधिक आरडब्ल्यूए की मदद से लोगों की इस समस्या के संबंध में ज्वांइट एक्शन कमेटी (जैक) ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी पत्र लिखा है। इस संबंध में ज्वांइट एक्शन कमेटी (जैक) के प्रधान सुखदेव चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि महेश गोयल, एम.एल. शर्मा, बीएस वासुदेव, महेश गोयल, विनय कुमार, राजेश खन्ना, तरसेम गुप्ता व रवि शर्मा ने भाग लिया।

बैठक में कहा गया कि संपत्ति की खरीदो-फरोख्त के समय जब रजिस्ट्री करवाई जाती है तो इंतकाल फीस ले ली जाती है। नियमानुसार संपत्ति की खरीद का इंतकाल संबंधित व्यक्ति के घर में पहुंचना चाहिए। इसके उलट जीरकपुर व डेराबस्सी की तहसीलों में आज भी दलाल तीन से पांच हजार रुपये ले रहे हैं और खरीददार को दस से पंद्रह दिनों तक चक्कर काटने पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि यही हालात भार मुक्त सर्टीफिकेट के मामले में है। हर वर्ग का व्यक्ति आजकल लोन लेकर मकान बनाता है। जिसके चलते उसे भार मुक्त सर्टिफिकेट की जरूरत रहती है। इसके लिए भी तहसीलों में तीन से पांच हजार रुपये लिए जा रहे हैं। आज भी यहां की तहसीलों में हर तरह का काम दलालों के माध्यम से हो रहा है।

उन्होंने बताया कि शहर वासियों के सहयोग से ढकौली की डिस्पेंसरी को अपग्रेड करने का अभियान चलाया गया था। अब शहर वासियों के सहयोग से तहसीलों में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाकर लोगों को इससे मुक्ति दिलवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र लिखा जा चुका है। इसके अलावा बहुत जल्द जिला उपायुक्त तथा राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से भी इस संबंध में मुलाकात की जाएगी।

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