'अगर कोई रिश्वत मांगे तो आप मुझे बताएं, मैं सख्त कार्रवाई करूंगा' रिश्वतखोरों के खिलाफ और क्या बोले सीएम मान

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य की 18944 किलोमीटर लिंक सड़कों के नवीनीकरण व अपग्रेड करने की परियोजना का शुभारंभ किया। इसे लेकर टैगोर थिएटर में ‘रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मीट’ का आयोजन किया गया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ठेकेदारों को कहा ‘मैं आपको भ्रष्टाचार मुक्त शासन का भरोसा देता हूं, आप मुझे 100 प्रतिशत गुणवत्ता का भरोसा दें। अगर कोई आपके रिश्वत मांगे तो मुझे बताएं, मैं सख्त कार्रवाई करूंगा।’

सड़कों के नवीनीकरण और अपग्रेड करने पर 3459.95 करोड़ रुपये खर्च

उन्होंने कहा कि राज्य में 64878 किलोमीटर लिंक सड़कें हैं। पंजाब सरकार 18944 किलोमीटर लिंक सड़कों के नवीनीकरण और अपग्रेड करने पर 3459.95 करोड़ रुपये खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संपर्क सड़कें लोगों की जीवन रेखा हैं। संपर्क सड़के राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़के बनाने वाली कंपनी या ठेकेदार अगले पांच साल तक इन सड़कों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि पहले सड़कों के निर्माण के टेंडर में ऊपर से नीचे तक ‘हिस्सेदारी’ होती थी। जिसके कारण ठेकेदार गुणवत्ता से समझौता करते थे।

अब यह भ्रष्ट प्रथा समाप्त हो गई है, इसलिए ठेकेदारों को गुणवत्ता पर पूरा ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें जमीनी स्तर की पूरी जानकारी है। उन्होंने घोषणा की कि मंडी बोर्ड, लोक निर्माण विभाग और ठेकेदारों के बीच एक समन्वय समिति बनाई जाएगी ताकि सड़कों के निर्माण में सभी मुद्दों को हल किया जा सके।

आपसे कोई रिश्वत मांगे तो मुझे बताएं

मुख्यमंत्री ने की 18,944 किमी लिंक सड़कों के नवीनीकरण परियोजना की शुरुआत करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन मैं दूंगा, आप मुझे शत प्रतिशत गुणवत्ता का आश्वासन देंl यदि कोई आपसे रिश्वत मांगता है तो मुझे बताएं, मैं सख्त कार्रवाई करूंगा।

78 लिंक सड़कों की चौड़ाई 10 से बढ़ाकर 18 फीट की जाएगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने खनन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 78 लिंक सड़कों की चौड़ाई 10 फीट से बढ़ाकर 18 फीट करने का फैसला किया है और इन 389.17 किलोमीटर सड़कों के निर्माण और चौड़ाई पर 266.27 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर दोहराया कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास फंड के तहत 6857 करोड़ रुपये के फंड रोक दिए हैं क्योंकि पिछली सरकार ने इस स्कीम के तहत फंड का इस्तेमाल कहीं और कर लिया था।

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