Punjab: SC से चेतावनी के बाद एक्‍शन मोड में मुख्‍य सचिव, 9 डिप्टी कमिश्नरों को जारी किया नोटिस; तीन दिन में देना होगा जवाब

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट से कड़ी चेतावनी बाद पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने अपने जिलों में खेत की आग को रोकने में विफल रहने वाले 9 डिप्टी कमिश्नरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के अनुसार, डीसी को जवाब देने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी।

बुधवार को दिए गए नोटिस में कहा गया है ‘आपको तीन दिनों के भीतर कारण बताने के लिए कहा जाता है कि आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कार्य करने में विफल रहे।’

अधिक पराली जलने वाले जिलों में जारी हुआ नोटिस

जानकारी के अनुसार नोटिस उन जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को जारी किया गया है, जहां पर सबसे अधिक पराली को आग लगी है। इसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान के जिले संगरूर के भी डिप्टी कमिश्नर शामिल है। इसके अतिरिक्त बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फाजिल्का, फिरोजपुर, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तिसर साहिब के डिप्टी कमिश्नर को भी नोटिस जारी किया गया है।

यह भी पढ़ें: Punjab News: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने किया स्पष्ट, आरोपों को साबित करने के लिए केवल सबूत जरूरी है

नहीं की गई फील्ड अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू

पिछले वर्ष की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए प्रस्तावित कार्य योजना को लागू करने में कथित रूप से विफल रहने के लिए प्रत्येक डीसी की खिंचाई करते हुए नोटिस में कहा गया है कि ऐसे कई गांव हैं जहां पराली जलाने की घटनाएं काफी संख्या में हुई हैं। सीजन की शुरुआत हालांकि, आपने गांवों में पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए अपने द्वारा तैनात किसी भी फील्ड अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं की है।

दी गई थी चेतावनी

2 नवंबर को, मुख्य सचिव ने 12 डीसी को सलाह दी थी कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करें कि उनके संबंधित जिलों में आग की कोई और घटना न हो। उन्होंने चेतावनी दी थी, अगर आज के बाद आपके जिले में आग लगने की कोई और घटना होती है, तो मैं आपकी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एसीआर) में प्रतिकूल टिप्पणी करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा।

यह भी पढ़ें: Punjab: हरिके वैटलैंड सेंचुरी में अवैध निर्माण न होने की दलील DC को पड़ी भारी, HC ने लगाई फटकार; मांगा स्‍पष्टीकरण

जिन डिप्टी कमिश्नरों को चेतावनी दी गई उनमें पटियाला, शहीद भगत सिंह नगर, मालेरकोटला, होशियारपुर, रूपनगर, अमृतसर, फरीदकोट, फिरोजपुर, मोगा, संगरूर, लुधियाना और फतेहगढ़ साहिब जिले शामिल थे।

10 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर खेत की आग को रोकने के लिए वांछित प्रगति नहीं हुई तो वह पंजाब, हरियाणा और अन्य संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब करेगा।