चंडीगढ़ में 30,000 से अधिक छात्रों की पढ़ाई और शैक्षणिक विरासत खतरे में, किसने किया यह दावा और क्यों?

सीएसीटीए ने कहा कि हम भीख नहीं, अधिकार मांग रहे हैं और आश्वासन नहीं, न्याय चाहते हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की घोषणा के बाद कोई अस्पष्टता शेष नहीं थी, फिर भी चंडीगढ़ प्रशासन ने जानबूझकर अनावश्यक भ्रम पैदा कर यूजीसी नियमों के क्रियान्वयन को रोका हुआ है।

अगले सत्र से आंदोलन और तेज होगा

सीएसीटीए ने स्पष्ट किया कि संगठन के पास परीक्षाओं के बहिष्कार की पूरी शक्ति है, लेकिन केवल छात्रों के भविष्य को देखते हुए यह कदम नहीं उठाया गया है। यदि मांगें नहीं मानी गईं तो अगले सत्र से आंदोलन और तेज किया जाएगा। चंडीगढ़ सचिवालय, राजभवन मार्च, मटका चौक सहित सभी प्रमुख स्थानों पर धरना-प्रदर्शन होंगे और केंद्र सरकार तक हर हाल में आवाज पहुंचाई जाएगी।

ये हैं प्रमुख मांगें

• 18 जुलाई 2018 से सीएएस पदोन्नति
• जनवरी 2025 से डीए वृद्धि
• 20 प्रतिशत एचआरए
• एक वर्ष की परिवीक्षा पूर्ण वेतन सहित
• सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि
• यूजीसी विनियम 2018 का पूर्ण क्रियान्वयन