क्या है 'मेडल लाओ नौकरी पाओ' स्कीम? खिलाड़ियों को A और B ग्रुप की नौकरियां देगा चंडीगढ़ प्रशासन

डॉ सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर मेडल लाने वाले चंडीगढ़ के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों की तर्ज पर अब खेलों में शहर का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को ग्रुप ए और बी की नौकरी देने की तैयारी है। 

फोटो कैप्शन: गुलाब चंद कटारिया

चंडीगढ़ प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने खेल विभाग को खिलाड़ियों को ए और बी ग्रेड की नौकरी देने के लिए पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं।

मेडल लाओ नौकरी पाओ स्कीम के तहत मिलेगी नौकरी

मेडल लाओ नौकरी पाओ स्कीम के तहत खिलाड़ियों को चंडीगढ़ के विभिन्न विभागों में नौकरी मिल सकेगी। चीफ सेक्रेटरी ने खेल सचिव प्रेरणा पुरी की अगुवाई में पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए है जोकि अंतराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल विजेताओं के लिए अच्छे रैंक की नौकरियों को लेकर पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार करेंगे सूत्रों अनुसार खेल विभाग ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है।

पंजाब हरियाणा के अलावा कमेटी ने जम्मू एंड कश्मीर और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में खिलाड़ियों को दी जाने वाली नौकरी की पॉलिसी को खंगालना शुरू कर दिया है।

फोटो कैप्शन:  राजीव वर्मा,चीफ सेक्रेटरी चंडीगढ़ प्रशासन

खेल विभाग हर साल पांच हजार से अधिक खिलाड़ियों को शहर के 20 के करीब विभिन्न स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में ट्रेनिंग की सुविधा देता है। लेकिन अधिकतर नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर पहुंचने वाले खिलाड़ी चंडीगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रयोग करने के बावजूद दूसरे राज्यों की टीमों से खेलते हैं।

इसका सबसे बड़ा कारण यूटी प्रशासन की ओर से खिलाड़ियों को नौकरी की कोई गारंटी नहीं दी जाती। नौकरी को लेकर नई पॉलिसी के बाद ओलिंपिक,एशियन,कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड कप जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं में मेडल विजेताओं को प्रशासन की ओर से सीधे नौकरी ऑफर कर दी जाएगी।

यह भी पढ़ें- खतरे में चंडीगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर! रॉक गार्डन की दीवार तोड़ने पर मचा बवाल; प्रशासन ने रोका काम

मार्च के अंत तक पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करेगी कमेटी

खेल सचिव की अगुवाई में खिलाड़ियों के लिए तैयार हो रही पॉलिसी को डायरेक्टर स्पोर्ट्स सौरभ कुमार अरोड़ा, ज्वाइंट डायरेक्टर डॉ.महेंद्र सिंह के अलावा लीगल एडवाइजर और खेल विशेषज्ञों को भी कमेटी में शामिल किया गया है।

प्रशासक कटारिया की ओर से कमेटी को एक महीने के भीतर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सब सही रहा तो खेल विभाग 31 मार्च तक ग्रुप ए और ग्रुप बी की नौकरियों के लिए पॉलिसी के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे देगा।

पॉलिसी का लाभ सिर्फ चंडीगढ़ से खेलने वालों को ही मिलेगा। इसके लिए भी खिलाड़ी का निर्धारित वर्षों तक चंडीगढ़ से खेलना अनिवार्य होगा।      

मेडल जीतने पर हरियाणा पंजाब में डीएसपी

हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी बड़े आयोजन में मेडल विजेताओं के लिए खेल पॉलिसी में ही गांरटी दी हुई है। इन राज्यों में पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर से लेकर डीएसपी, खेल विभाग में जूनियर कोच से लेकर डिप्टी डायरेक्टर तक की जाब ऑफर की जाती है।

 फोटो कैप्शन: चंडीगढ़ सचिवालय 

इन राज्यों द्वारा अन्य विभागों में भी तीन से पांच प्रतिशत कोटा खिलाड़ियों के लिए रिजर्व रखा हुआ है। उधर चंडीगढ़ प्रशासन किसी भी स्तर पर मेडल विजेता को अधिकतम कॉन्स्टेबल स्तर की नौकरी ही ऑफर करता है। 2024 में चंडीगढ़ पुलिस विभाग में खेल कोटे के 45 कान्स्टेबल पद पर नियुक्ति की गई है।

नई पॉलिसी के बाद खिलाड़ियों को गजेटेड (ऑफिसर स्तर) की नौकरी मिल सकेगी। पॉलिसी ड्राफ्ट को प्रशासक से मंजूरी के बाद केंद्र सरकार के पास अंतिम मुहर लगाने के लिए भेजा जाएगा। सूत्रों अनुसार अगस्त में खेल दिवस पर नई पॉलिसी को प्रशासक जारी कर सकते हैं। 

11.50 करोड़ स्कॉलरशिप को कमेटी ने दी मंजूरी

खेल विभाग की नई स्पोर्ट्स नीति के तहत स्टेट और नेशनल स्तर पर मेडल विजेताओं को मिलने वाली स्कॉलरशिप 15 मार्च से पहले जारी हो जाएगी। सूत्रों अनुसार खेल विभाग ने करीब 2821 खिलाड़ियों को 11.50 करोड़ की स्कॉलरशिप को कमेटी ने अप्रूवल दे दिया है।

स्कॉलरशिप से जुड़ी फाइल को यूटी सचिवालय से मंजूरी मिलते ही कैश खिलाड़ियों के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। नई स्कॉलरशिप स्कीम में खिलाड़ियों को चार से पांच गुणा अधिक कैश अवॉर्ड मिलेगा। खेल विभाग की ओर से खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित करने की तैयारी है जिसमें यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि होंगे। यह कार्यक्रम पंजाब राजभवन में होने की उम्मीद है।

यह भी पढ़ें- Farmers protest: किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की अचानक बिगड़ी तबीयत, 103 डिग्री बुखार, डॉक्टर कर रहे निगरानी