कैप्टन अमरिंदर ने कहा, केंद्र सरकार जल्द जारी करे जीएसटी में पंजाब का बकाया हिस्सा
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंंदर सिंह ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह जीएसटी में पंजाब के बकाया हिस्सा को तुरंत जारी करे। पंजाब को इससे बहुत दिक्कत हो रही है।
चंडीगढ़, जेएनएन। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों को गति देने के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की अपील की है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार पंजाब के लंबित जीएसटी मुआवजे के 2088 करोड़ रुपये तुरंत जारी करे। राज्यों को कोरोना से निपटने के लिए भी केंद्र सरकार वित्तीय सहायता दे।
कहा- कोरोना से निपटने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दे केंद्र सरकार
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे एक पत्र में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि राज्य में कोरोना का प्रकोप कम करने में सहायता के लिए केंद्र सरकार राज्य के औद्योगिक, कृषि और फसली ऋण की किस्तों को भी कुछ समय के लिए स्थगित करे। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को बताया कि राज्य में बैंक खोलने के लिए वित्त विभाग को जरूरी निर्देश जारी करने को कहा गया है।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने कहा है कि इस कठिन दौर में आरबीआइ को तात्कालिक तौर पर एफआरबीएम एक्ट के तहत राज्यों की उधार लेने की सीमा भी तीन फीसद से बढ़ाकर चार फीसद की जानी चाहिए। कैप्टन ने पंजाब में सहकारी बैंकों की तर्ज पर व्यावसायिक बैंकों की ओर से भी तीन महीने के लिए कृषि और फसली ऋण पर ब्याज से छूट की मांग की है।
बीमा योजना में शामिल हों सफाई व पुलिसकर्मी, युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की पेशकश
कैप्टन ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए घोषित विशेष बीमा योजना में सफाई व पुलिसकर्मियों को भी शामिल किए जाने की मांग की है। कैप्टन ने केंद्र से सफाई व्यवस्था के ढांचे को सुधारने के लिए 300 करोड़ की सहायता भी मांगी है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में युवाआों को तीन महीने के लिए बेरोजगारी भत्ता देने की पेशकश करते हुए कहा है कि इसमें केंद्र और राज्य क्रमश: 90 और 10 फीसद का योगदान दे सकते हैं।
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