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    '15 दिन के अंदर माफी मांगें वरना...', हरपाल चीमा ने अमित शाह पर लगाया डॉ. अंबेडकर का अपमान करने का आरोप

    Updated: Wed, 18 Dec 2024 01:46 PM (IST)

    कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर डॉ. भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर 15 दिन के भीतर गृहम ...और पढ़ें

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    हरपाल चीमा ने गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) पर गंभीर आरोप लगाया है। कैबनिट मंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने लोकसभा में संविधान के ऊपर बहस के दौरान डॉ. भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है।

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    पंजाब भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरपाल चीमा (Harpal Cheema) ने कहा कि 15 दिन के भीतर अगर केंद्रीय गृहमंत्री माफी नहीं मांगते हैं, तो आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ प्रदर्शन के अलावा कानूनी प्रक्रिया भी अपना सकती है।

    क्या है पूरा मामला?

    बता दें कि लोकसभा में बहस के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकरका नाम लेना आजकल फैशन हो गया है। कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने इसी को लेकर गृहमंत्री पर हमला बोला है।

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    चीमा ने कहा कि यह कहकर भाजपा ने अपनी मानसिकता दर्शा दी है क्योंकि जो बात दिल में होती है, वह कभी ना कभी जुबान पर आ ही जाती है।

    भाजपा को बताया संविधान विरोधी

    भाजपा, संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरोधी है। भाजपा संविधान को खत्म करना चाहती है और आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर के संसद तक इसकी लड़ाई लड़ेगी।

    लोकसभा में मंगलवार को पेश हुए एक राष्ट्र एक चुनाव बिल (One Nation One Election) को लेकर के उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है क्योंकि सभी राज्यों की अपनी विभिन्नताएं हैं। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और आगे भी करती रहेगी।

    क्या है एक राष्ट्र और एक चुनाव बिल?

    एक राष्ट्र और एक चुनाव बिल (One Nation One Election Bill) एक महत्वपूर्ण विधेयक है जिसका उद्देश्य देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है। बता दें कि यह विधेयक देश में चुनाव प्रक्रिया को आसान और कम खर्चीला बनाने के लिए पेश किया गया है।

    इस विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में मंगलवार को विपक्षी दलों के भारी विरोध के बावजूद भी पेश कर दिया। हालांकि, इस बिल के पेश होने की पहली ही सीढ़ी पर सरकार को तगड़े विरोध का सामना करना पड़ा।

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