जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को केंद्रीय बजट 2023-24 के लिए मांग पत्र सौंपा है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा द्वारा सौंपे गए इस मांग पत्र में सीमावर्ती जिलों के लिए 2500 करोड़ रुपये के विशेष औद्योगिक पैकेज की मांग की गई है। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों को भी इस पत्र के जरिये उठाया गया है।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सीमावर्ती राज्य है, इसलिए राज्य के सीमावर्ती जिलों पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और फाजिल्का में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए पंजाब राज्य को 2500 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज मुहैया करवाया जाए।
चीमा ने कहा कि यह बजट सहायता राज्य सरकार को औद्योगिक हब और पार्कों के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना खासतौर पर एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पर ध्यान केंद्रित करने और निर्यात को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ निवेशकों को इन सरहदी जिलों में उनकी औद्योगिक ईकाइयां स्थापित करने के लिए विशेष रियायतें या सब्सिडियां प्रदान करने में मदद करेगी।
चीमा ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की ओर से डा. रमेश चंद की अध्यक्षता अधीन अधिसूचित की गई सब-कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पंजाब सरकार के 6155 करोड़ रुपये के दावों की स्पष्ट पुष्टि की है। उन्होंने सब-कमेटी की रिपोर्ट द्वारा प्रमाणित पंजाब के सही दावों के अनुसार इस मुद्दे का जल्द हल करते हुए राज्य को इस बोझ से मुक्त करने की मांग की।
वित्त मंत्री ने पराली न जलाने वाले किसानों की सहायता के लिए 1,125 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पराली जलाने और वायु प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए पहले ही भारत सरकार को धान की पराली के प्रबंधन पर होने वाले अतिरिक्त खर्च के लिए किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की विनती की थी।
चीमा ने राज्य के संवेदनशील सरहदी जिलों में पुलिस बल और पुलिस ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपये की विशेष सहायता की मांग की।
पंजाब ने रखी ये प्रमुख मांगें
- सीमावर्ती जिलों को 2500 करोड़ रुपये का विशेष औद्योगिक पैकेज दिया जाए।
- 15वें वित्त आयोग की सब-कमेटी की सिफारिशों के अनुसार नकद कर्ज हद (सीसीएल) मुद्दे का हल किया जाए।
- पराली जलाने से रोकने वाले किसानों की सहायता के लिए 1,125 करोड़ रुपये की बजट सहायता।
- पंजाब के संवेदनशील सीमावर्ती जिलों में पुलिस फोर्स और पुलिसिंग बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपये की विशेष सहायता मिले।
- पवित्र शहर श्री अमृतसर से नई दिल्ली और बठिंडा से नई दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए।
- राजपुरा और चंडीगढ़ के बीच रेलवे लिंक स्थापित किया जाए। रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए राज्य सरकार भारतीय रेलवे को अपेक्षित जमीन मुहैया करवाएगी।
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