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    पंजाब की आबोहवा में बदलाव...जहरीली हवा हो रही साफ, पराली जलाने के मामले में गिरावट जारी; अबतक वसूला 1.87 करोड़ का जुर्माना

    By Inderpreet Singh Edited By: Preeti Gupta
    Updated: Tue, 21 Nov 2023 10:01 AM (IST)

    पंजाब पुलिस ने पराली जलाने के सिर्फ़ 634 मामलों के साथ एक और गिरावट दर्ज की गई जोकि सोमवार को राज्य में दीवाली के बाद सबसे कम है। उन्होंने कहा ‘‘यह लगातार तीसरा दिन है जब राज्य में पराली जलाने के मामलों में कम से कम 28.8 प्रतिशत की महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है।’’ पुलिस ने अब तक 1.87 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है।

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    पराली जलाने के मामले में गिरावट जारी

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Air Pollution in Punjab: पंजाब पुलिस ने पराली जलाने के सिर्फ़ 634 मामलों के साथ एक और गिरावट दर्ज की गई, जोकि सोमवार को राज्य में दीवाली के बाद सबसे कम है। यह जानकारी स्पेशल डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने दी।

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    लगातार तीसरे दिन पराली जलाने के मामले कम

    उन्होंने कहा, ‘‘यह लगातार तीसरा दिन है जब राज्य में पराली जलाने के मामलों में कम से कम 28.8 प्रतिशत की महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है।’’ उन्होंने कहा कि रविवार और शनिवार को राज्य में क्रमवार 740 और 637 खेतों में आग लगाने के केस सामने आए।

    सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर रोक लगाने का दिया था निर्देश

    ज़िक्रयोग्य है कि पराली जलाने पर पूर्ण रोक को यकीनी बनाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना करते हुए डीजीपी गौरव यादव ने पराली जलाने के विरुद्ध कार्रवाई की निगरानी करने के लिए स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला को पुलिस नोडल अफ़सर नियुक्त किया था।

    डीजीपी पराली जलाने के मामलों में बरत रहे सख्ती

    डीजीपी पंजाब की तरफ से राज्य में पराली जलाने के मामलों की समीक्षा करने के लिए सभी सीनियर अधिकारियों, रेंज अफसरों, सीपीज़/ एसएसपीज़ और स्टेशन हाऊस अफसरों (एसएचओज़) के साथ रोज़ाना मीटिंगें की जा रही हैं और उन जिलों, जहाँ पराली जलाने के मामले बहुत ज़्यादा हैं, के एसएसपीज़ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किये गए हैं।

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    पराली जलाने के मामले में हुआ 1.87 करोड़ रुपए के जुर्माना

    उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के बारे विवरण सांझा करते हुए स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने बताया कि 8 नवंबर, 2023 से अब तक पुलिस टीमों ने 1084 एफआईआर दर्ज की हैं, जब कि 7990 मामलों में 1.87 करोड़ रुपए के जुर्माने किये गए हैं। इस समय के दौरान 340 किसानों के राजस्व रिकार्ड में लाल प्रविष्टियां ( रेड ऐंट्रीज़) भी की गई हैं।

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